News

मोदी सरकारने नुकताच एक मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे याकडे सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. आता अमेरिकेतून भारतात डुकराच्या मांसाची आयात करण्यासाठी केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच ही परवानगी देण्यात आली आहे.

Updated on 15 January, 2022 11:53 AM IST

मोदी सरकारने नुकताच एक मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे याकडे सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. आता अमेरिकेतून भारतात डुकराच्या मांसाची आयात करण्यासाठी केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच ही परवानगी देण्यात आली आहे. अमेरिकेत याची मोठी बाजारपेठ आहे. भारतात देखील आता ही बाजारपेठ वाढणार आहे. यामध्ये आता अमेरिकेतील डुकरांपासून तयार केलेली विविध उत्पादने आता भारतात आयात करणे या निर्णयामुळे शक्य होणार आहे. यामुळे हा एक मोठा निर्णय मानला जात आहे.

भारताने याबाबत निर्णय घेतल्याने अमेरिकेने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. अमेरिकेतून भारतात अनेक वस्तू आयात केल्या जातात. मात्र डुकरांपासून तयार केलेली विविध उत्पादने आयात केली जात नव्हती. यामुळे ही मागणी केली जात होती. अखेर मोदी सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला. गेल्या दोन वर्षाचा इतिहास बघितला तर अमेरिका हा डुकरांच्या मांसाचे उत्पादन करणारा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. जगभरातून याला मोठी मागणी असते. अनेक मोठे देश याची आयात करतात. आता भारतही या पंगतीत जाणून बसला आहे.

अमेरिकेतून भारतात येणाऱ्या विविध कृषी उत्पादनांपैकी डुक्कर आणि संबंधित उत्पादने हा एक महत्वाचा भाग आहे. मात्र इतर कृषी उत्पादनांप्रमाणे डुकराचे मांस भारतात आयात करायला आतापर्यंत सरकारने परवानगी दिली नव्हती. यामुळे आता मोदींनी मोठा निर्णय घेत हा मार्ग खुला केला आहे. भारताचे दरवाजे आता पोर्क आणि पोर्क प्रॉ़डक्टसाठी खुले झाले आहेत. यामुळे आता यासंबंधित अनेक गोष्टी बाजारात उपलब्द होणार आहेत.

अमेरिकेने गेल्या वर्षात जवळपास ५ लाख ७० हजार कोटी रुपयांच्या डुकरांच्या मांसाची निर्यात केली आहे. अमेरिकेतील अनेक लोकं यावर अवलंबून आहेत. याचा व्यापार ते करतात. आता त्यांना भारतीय बाजारपेठ मिळाल्याने यामध्ये अजून मोठी भर पडणार आहे. यामुळे आता अमेरिकी मांसाला व्यापाराची मुभा मिळणार आहे. याबाबत आवड असणाऱ्या व्यक्तींना आता या गोष्टी लवकरच उपलब्द होणार आहेत.

English Summary: Pork will now be imported into India from the US, a historic decision by the central government
Published on: 12 January 2022, 06:32 IST