2014 साली भारताच्या राजकारणात मोठा फेरबदल झाला. गेल्या अनेक वर्षापासून सत्तेवर काबीज असलेली काँग्रेस 2014 च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपाद्वारे पराजित होउन सत्ता बाहेर झाली. भाजपाने तत्कालीन गुजरातचे मुख्यमंत्री माननीय श्री नरेंद्रजी मोदी यांना भारताच्या पंतप्रधान पदी विराजमान केले. तेव्हापासून नरेंद्र मोदी यांनी जनकल्याणाच्या अनेक योजना अमलात आणल्या. अशाच महत्त्वाच्या योजनांपैकी एक आहे पीएम किसान सम्मान निधि योजना. ही योजना शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली केंद्र सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेअन्वये देशातील जवळपास बारा कोटी पात्र शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपयांची रोकडं मदत केली जाते. अशी योजना देशात यापूर्वी कुठल्याच सरकारने अमलात आणली नव्हती त्यामुळे ही योजना देशभरात विशेष चर्चेचा विषय ठरले तसेच या योजनेचे अनेक स्तरांवरून कौतुक देखील करण्यात आले.

केंद्राच्या या योजनेसाठी महाराष्ट्र राज्यातील जवळपास एक कोटी पाच लाख शेतकरी पात्र असल्याचे सांगितलं जातं आहे. या योजनेद्वारे पात्र शेतकर्‍यांना एका वर्षात दोन हजार रुपयाचे तीन हप्ते दिले जातात म्हणजे वार्षिक सहा हजार रुपये केंद्र शासनाकडून शेतकऱ्यांना रोख स्वरूपात दिले जातात. पण शेतकरी मित्रांनो आपणास माहीत आहे का या योजनेचा पैसा नेमका शेतकरी बांधवांना कसा प्राप्त होतो? यासाठी कुठली प्रक्रिया शासनदरबारी राबवली जाते? नसेल; तर, आज आपण याविषयी सविस्तर जाणून घेणार आहोत.

पीएम किसान च्या अधिकृत वेबसाईट वर उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारे अथवा केंद्रशासित प्रदेश संबंधित राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांचा तपशील पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या पोर्तल वर अपलोड करता. या योजनेसाठी पात्र शेतकरी आपल्या गावातील पटवारी महसूल अधिकारी किंवा या कार्यासाठी नियुक्त केलेल्या संबंधित अधिकारी कडे पीएम किसान सम्मान निधि योजना साठी अर्ज करू शकता. त्यासाठी अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आपला सर्व वैयक्तिक तपशील संबंधित अधिकाऱ्यांकडे जमा करावा लागतो.

राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेशाद्वारे तालुकास्तरीय अथवा जिल्हास्तरीय संबंधित कार्यासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त केले जातात. हे नोडल अधिकारी त्यांच्या जवळ आलेली माहिती स्टेट नोडल ऑफिसरकडे ट्रान्सफर करतात. त्यानंतर नोडल अधिकारी प्राप्त झालेल्या माहितीची शहानिशा करतात अथवा सत्यापण करतात आणि तदनंतर पोर्टल वरती अपलोड करतात. राज्य नोडल अधिकारी द्वारा पोर्टल वरती अपलोड केलेला डाटा अनेक टप्प्यांतून परत सत्यापण केला जातो यामध्ये बँकेद्वारे सत्यापण केला जातो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली द्वारे देखील सत्यापण केला जातो. सत्यापित डेटाच्या आधारावर राज्य नोडल अधिकारी लाभार्थ्यांच्या रिक्वेस्ट फॉर ट्रान्सफर वर ब्याचमध्ये स्वाक्षरी करतात. त्यानंतर या योजनेसाठी निधी ज्या बॅचचे रिक्वेस्ट फॉर ट्रान्सफर वर सह्या झाल्या आहेत त्यांना ट्रान्सफर केले जाते व पोर्टल वरती सर्व डाटा अपलोड केला जातो.

रिक्वेस्ट फॉर फंड याच्या आधारावर सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली फंड ट्रान्सफर ऑर्डर जारी करते. मग या फंड ट्रान्सफर ऑर्डर च्या आधारावर कृषी विभाग फंड ट्रान्सफर ऑर्डर मध्ये लिहिलेल्या रकमेला मंजुरी देतात. तद्नंतर ही मंजूर झालेली रक्कम संबंधित लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात डीबीटी मार्फत जमा केली जाते. या संपूर्ण प्रक्रियेतील बँकिंग व्यवहार निरीक्षण नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या संस्थेद्वारे केले जाते.