पीएम किसान योजना ही केंद्रातील मोदी सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेसाठी संपूर्ण अर्थसहाय्य केंद्राद्वारे पुरविले जाते, असे असले तरी या योजनेची अंमलबजावणी राज्य शासनामार्फतच केले जातं असते. यामध्ये राज्य शासनाचे महसूल विभागाचे तसेच कृषी विभागाचे सहकार्य लाभणे अनिवार्य असते. केंद्र सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत जर शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला नाही तर त्याची त्रुटी नेमकी कोणती होती? लाभार्थ्यांच्या याद्या, तसेच लाभार्थ्यांचा खाते क्रमांक यासंबंधी सर्व पाहणी राज्य शासनाच्या महसूल विभागालाच करावी लागते. याशिवाय राज्य शासनाचा कृषी विभाग पी एम किसान योजनेसाठी कोणत्या शेतकरी पात्र आहेत याची शहानिशा करत असतो.

मात्र, या दोन्ही विभागात सध्या मोठ्या प्रमाणात धुसफूस चालू असल्याचे चित्र बघायला मिळत आहे यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. राज्य शासनाच्या महसूल आणि कृषी विभागात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे राज्यातील तब्बल आठ लाख पात्र शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेचा लाभ मिळाला नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. केंद्र सरकारने या योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले असताना देखील प्रत्यक्षात या दोन्ही विभागाकडून कार्य केले गेले नसल्याने राज्यात ही परिस्थिती तयार झाली असल्याचे सांगितले जात आहे. पीएम किसान योजनेचा लाभ गरजू शेतकऱ्यांना मिळावा, असे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट होते. मात्र राज्य शासनातील कृषी व महसूल विभागाच्या बेजबाबदार वागण्यामुळे राज्यातील अनेक शेतकरी पात्र असून देखील या योजनेपासून वंचित आहेत. त्यामुळे आता पुणे जिल्हा प्रशासन सावरासावर करण्यासाठी गावपातळीवर एका विशिष्ट कॅम्पाचे आयोजन करीत शेतकऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेत आहेत, जिल्हा प्रशासनाच्या या कार्यासाठी जिल्हा प्रशासनातील महसूल व कृषी विभाग यांना जबाबदारी सोपवली गेली आहे.

या योजनेसाठी शेतकऱ्यांना येत असलेल्या अडचणी सोडवण्याचे कार्य याद्वारे जिल्ह्यात प्रगतीपथावर आहे या शिवाय ज्या अपात्र शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे त्यांच्याकडून वसुली करण्याचे कार्य देखील सुरू आहे. असे असले तरी, कृषी विभाग व महसूल विभागया विभागात असलेल्या मतभेदांमुळेच अनेक शेतकरी या योजनेपासून वंचित झाले आहेत आणि या गोष्टीवर माती घालण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने हा उपक्रम हाती घेतला असल्याचे सांगितले जात आहे.

नेमके काय आहे हे प्रकरण

पीएम किसान योजनेत नेमका सहभाग कृषी विभागाचा की महसूल विभागाचा यावरून राज्यात ही धुसफूस बघायला मिळाली आहे. त्याचं झालं असं, योजनेच्या सुरुवातीस महाराष्ट्र शासनाने या योजनेसाठी मोठे अपार कष्ट घेतलेत त्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने महाराष्ट्र शासनाचा गौरव केला, मात्र केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील केवळ कृषी विभागाचा गौरव केला त्यामुळे महसूल विभागाने "काम आम्ही करायचे आणि कामाचे सर्व श्रेय कृषी विभागाला द्यायचे" असा आरोप केला. मित्रांनो आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, ज्यावेळी महाराष्ट्र शासनाचा पीएम किसान योजनेत चांगली कामगिरी केली त्यामुळे सन्मान केला जात होता त्यावेळी केवळ राज्यातील कृषी विभागातील अधिकारी हजर होते. यामुळेच राज्यातील कृषी विभाग आणि महसूल विभागात कमालीचा संघर्ष बघायला मिळत आहे.

आता उपाय काय केले जाणार? 

मित्रांनो आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की राज्यातील कृषी मंत्री व मालेगाव बाह्यचे आमदार ना. दादाजी दगडू भुसे आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी कृषी व महसूल विभागातील मतभेद दूर करण्यासाठी सप्टेंबर मध्ये एक संयुक्त बैठक घेतली होती. मात्र तरी देखील या दोन्ही विभागातील मतभेद दूर झाले नाही. त्यामुळे या योजनेतील दुरुस्ती चे कार्य अपूर्ण राहिले आणि राज्यातील जवळपास आठ लाख शेतकरी या योजनेपासून वंचित झालेत. आता याचा शोध तपास घेण्यासाठी पुणे जिल्हा प्रशासन एक खास मोहीम चालवीत आहे. स्थानिक पातळीवर जाऊन योजनेच्या वंचित शेतकऱ्यांची माहिती आता जमा केली जाणार आहे.