केंद्र सरकारचे महत्त्वाकांक्षी योजना पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी सहा हजार हे तीन हप्त्यात विभागून देण्यात येतात. म्हणजे एक हप्ता दोन हजार या प्रमाणे या योजनेचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट जमा केले जातात.

 परंतु काही दिवसांमध्ये सरकारच्या निदर्शनास आले की असे बरेच शेतकरी जे या योजनेच्या अटी व शर्ती पूर्ण न करता म्हणजे अपात्र असून देखीलया योजनेचा लाभ घेत आहेत. म्हणून सरकारने हा गैरप्रकार निदर्शनास आल्यानंतर या योजनेसाठीची नोंदणी काही कालावधीसाठी बंद केली आहे. परंतु आत्ता तालुक्यातील प्रत्येक तहसीलदाराला लोगिन आयडी देण्यात येणार असून आता पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेची नोंदणी तहसील कार्यालयामध्ये करण्यात येणार आहे.

 अगोदरखाजगी ऑनलाइन सेंटर वरून या योजनेची नोंदणी करण्यात येत होती. एकट्या बुलढाणा जिल्ह्यात 3.75 शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत आहेत.परंतु यामध्ये भरपूर गैरप्रकार असल्याचे आढळून आले. जसे की एकाच सातबाऱ्यावर नाव असलेले चार ते पाच शेतकरी, तसेच अन्य उत्पन्नाचा भक्कम स्त्रोत असलेल्या शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ मिळत आहे. त्यामुळे हा सगळा गैरप्रकार थांबवण्यासाठी शासनाने काही कालावधीसाठी ही योजना साठीची असलेली नोंदणी बंद केली आहे. त्यामुळे सरकारने निर्णय घेतला की येत्या काळामध्ये प्रत्येक तहसीलदाराला एक आयडी देण्यात येणार असून या योजनेची नोंदणी ही तहसील कार्यालय मध्येच करण्यात येणार आहे. सध्या अपात्र असलेल्या शेतकऱ्यांचा शोध शासनामार्फत घेण्यात येत आहे. शासनाने ही नोंदणी बंद केल्याने अनेक शेतकरी त्रस्त झाले आहेत.

ज्या शेतकऱ्यांनी शेती खरेदी केली आहे किंवा ज्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील हिस्से वाटणी झाली अशा शेतकऱ्यांना नवीन नोंदणी करायचे आहे परंतु शासनाने नोंदणी दोन महिन्यापासून बंद केल्याने त्यांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे आता प्रत्यक्षात शेतकरी सन्मान योजना साठी कधी नोंदणी सुरु होते याकडे शेतकऱ्यांचे  लक्ष लागून राहिले आहे.

 साभार- लोकमत