केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी सुरु केलेल्या पीक विमा योजनेच्या अंतर्गत देशभरातून अनेक दावे करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत १४ हजार कोटी रुपयांच्या पीक विम्याचे दावे करण्यात आले आहेत. यात आतापर्यंत ९ हजार कोटी रुपयांची वाटप झाली आहे. दरम्यान माध्यामांना मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राज्यातील दाव्यांचा निपटारा सर्वाधिक झाला आहे. एक देश एक योजना या संकल्पनेवर नवी पीक विमा योजना आधारीत आहे. खरीप हंगाम २०१६ करिता महाराष्ट्र राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांत पंतप्रधान पीकविमा योजना राबविण्यात येत आहे. हा विमा केवळ 'उत्पन्नातील घट' एवढ्यापुरताच मर्यादित नसून पीक काढणीनंतर पिकाचे झालेले नुकसान, तसेच चक्रीवादळे, भूस्खलन, बिगरमोसमी पाऊस इ. स्थानिक पातळीवरील आपत्तींपासूनच्या संरक्षणासाठीही हा विमा उपलब्ध करण्यात येतो. ही विमा योजना सर्व शेतकऱ्यांसाठी खुली आहे, मात्र कोणावरही बंधनकारक नाही.

ही योजना घेणे बंधनकारक नसून ही स्वैच्छिक करण्यात आली आहे. जर शेतकरी विम्याचा हप्ता बँकेत जमा करेल तरच त्याला योजनेचा लाभ मिळणार अन्यथा नाही.  जर आपल्याला पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) लाभ घ्यायचा असेल तर खरीप पिकांच्या विम्याची शेवटची तारीख ही ३१ जुलै २०२० आहे. जे कर्जबाजारी शेतकऱ्याला विम्याची सुविधा घ्यायची नसेल तर ते दिलेल्या वेळेआधी किंवा शेवटची तारखेच्या ७ दिवसाआधी लिखित रुपाने आपल्या बँकेच्या शाखेत याविषयीची कल्पना द्यावी. तर कर्जबाजारी नसलेले शेतकरी सीएससी, बँक, एजंट, किंवा विम्याच्या पोर्टलवर पीक विमा स्वत घेऊ शकता.

सर्वात मोठा निर्णय - या वर्षापासून शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला. ज्या शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पीक विमा योजना नको असेल तर तो शेतकरी ही योजना नाकारू शकतो. ही योजना स्वैच्छिक बनविण्यात आली म्हणजे ऐच्छिक बनविण्यात आली आहे. ज्यांनी कर्ज घेतले असेल त्यांच्यासाठी ही योजना अनिवार्य करण्यात आली आहे. सर्व शेतकऱ्यांना बँकेत जाऊन पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा अर्ज करावा लागेल. ज्या शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेचा पर्याय हवा असेल तर त्यांचा पहिला हप्ता कापला जाईल.