महाराष्ट्र कृषी विभागाकडून वर्षभर कामकाज कालावधीत खर्च केला जात नसे व अचानक शेवटच्या टप्प्यात योजना राबविण्यास सुरवात केली जाऊन धडाधड अनुदान खर्च केले जात होते, पण आता कृषी खात्याच्या कामकाजाला ‘महाडीबीटी’मुळे शिस्त आली. आता राज्य शासनाने योजनांची अंमलबजावणी एप्रिलपासून सुरू करण्याचा दुसरा शेतकरी हित असणारा निर्णय घेतला आहे. 

मार्चमध्ये आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर कृषी विभागच्या योजना स्थगित होतात व पुढे अनेक महिने योजनांची कामे सुरू केली जात नाही. मागील वर्षातील कोणत्या योजना सुरू राहणार किंवा बंद केल्या जाणार, तसेच या योजनांना निधी मिळणार की नाही, याविषयी सतत संभ्रम असतो.  आर्थिक वर्ष संपताच नव्या वर्षासाठी लगेचच एप्रिलपासून योजनांची कामे सुरू केली जात नाहीत. काही योजना अगदी वर्ष समाप्ती वेळी १ ते २ महिने चालू असतात.  कृषी खात्याचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांची योजना वेळेत पूर्ण करण्याची भूमिका होती. अधिकाऱ्यांकडून वेगवेगळी कारणे दिली जात होती. तसेच कोरोना कालावधीमुळेदेखील नियोजन सतत विस्कळित झालेले होते. पण यापुढे सर्व योजनांची कामे एप्रिलपासूनच सुरू होतील. अशी माहिती कृषी आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली.

महाडीबीटी संकेतस्थळावर शेतकऱ्यांकडून विविध योजनांसाठी येणाऱ्या अर्जांची तालुकानिहाय निवड आता सोडत पद्धतीने होईल. मात्र, संबंधित जिल्हा किंवा तालुक्याला सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीतून किती निधी उपलब्ध होतो, याची वाट न पाहता म्हणजेच शेतकऱ्यांच्या अर्जाला पूर्वसंमती देण्याची मुभा अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे

त्यानंतर योजनेचे अनुदान शेतकऱ्याच्या आधार लिंक बँक खात्यात जमा केले जाईल. याबाबत महाडीबीटी प्रकल्पाची यशस्वी अंमलबजावणी करणारे अवर सचिव श्रीकांत आंडगे यांनी आता एप्रिल नियोजनाबाबत सूचना देणारे आदेश जारी केले आहेत.

महत्वाच्या बातम्या
शेतकऱ्यांना मोठा दिलासामोदी सरकारची खतांवरी! ल सबसिडी वाढवण्याची घोषणा,14 कोटी शेतकऱ्यांना दिलासा
कमी खर्चात आंब्याचे जास्त उत्पादन आहे शक्य! आंबा लागवडीसाठी घन लागवड पद्धत ठरेल फायद्याची