मुंबई  : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील नियोजन विभागाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे जन्मगाव असलेल्या अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या जामखेड तालुक्यातील मौजे चौंडी येथील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्मृतीस्थळाचे जतन व संवर्धन विकासासाठी 681 कोटी 32 लाख रुपयांच्या विकास आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता दिली असून त्यासंदर्भातील शासन निर्णय नियोजन विभागाने आज जारी केला आहे.

या आराखड्याच्या संनियंत्रण आणि अंमलबजावणीची जबाबदारी अहिल्यानगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रालयात सातत्याने संबंधितांच्या बैठका घेऊन पाठपुरावा केल्यामुळे हा शासन निर्णय निश्चित वेळेत जारी होऊ शकला, त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करण्यात येत आहे.

जगातील सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ स्त्री राज्यकर्त्या असलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींच्या जन्मगावी चौंडी येथील त्यांच्या स्मृतीस्थळाचा विकास व्हावा यासाठी उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार प्रयत्नशील होते. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात नमूद केलेली राष्ट्रीय – आंतरराष्ट्रीय दर्जाची महत्त्वाची स्थळे, तीर्थक्षेत्रे परिसर विकास आराखडे यांची व्याप्ती आणि स्वरुप लक्षात घेऊन संबंधित आराखडे नियोजन विभागामार्फत तयार करण्यात येतात.

स्थानिक पातळीवरील संबंधित आणि तज्ज्ञांशी चर्चा करुन चौंडी स्मृतीस्थळ जतन व विकास आणि त्यास लागणाऱ्या निधीचा आराखडा अहिल्यानगरच्या जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तयार केला. त्यास मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीच्या माध्यमातून 6 मे 2025 रोजी चौंडी येथे झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर दोन आठवड्यातंच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नियोजन विभागाने 681 कोटी 32 लाख रुपये खर्चाच्या विकास आराखड्यास प्रशासकीय मंजुरीचा शासन निर्णय आज जारी केला.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे यंदा त्रिशताब्दी जन्मवर्ष असून त्यानिमित्ताने त्यांच्या चौंडी जन्मगावी 6 मे 2025 रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार नियोजन विभागाने निश्चित वेळेत आज शासन निर्णय जारी केला. या शासन निर्णयानुसार विकास आराखड्यातील कामे करताना त्यांचे ऐतिहासिक महत्त्व, वास्तूंची मूळ शैली जपण्याचे तसेच पुरातत्वीय जाण असलेल्या व्यक्ती, संस्थांकडूनंच ही कामे करु घ्यावीत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

जी कामे केंद्र शासनाच्या PRASAD योजना, स्वदेश दर्शन योजना किंवा अन्य  योजनांमधून शक्य आहेत. ती त्या माध्यमातून पूर्ण करण्यात येणार आहेत. विकास आराखड्यातील सर्व कामे पुढील तीन वर्षात 31 मे 2028 पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देशही शासन निर्णयात दिले आहेत.