महाराष्ट्राचा ५० टक्के भाग अवर्षणग्रस्त आहे. या भागाला पाणी दिल्याशिवाय महाराष्ट्रातील आत्महत्याची संख्या कमी होणार नाही. पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्राला मिळणारे पाणी गोदावरी नदीपात्रात वळते करून मराठवाडा सुजलाम सुफलाम करू शकतो. या योजनेचा आराखडा तयार केला आहे.

तसेच वैनगंगा नदीच्या खालील भागातून वाहून जाणारे १०० टीएमसी पण्यापैकी ६७ टीएमसी पाणी नळगंगा मध्ये आणू शकतो. ज्यातून विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करू शकतो. यासाठी केंद्र सरकारने या प्रकल्पांनाही मदत करावी. अशी अपेक्षाही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रधानमंत्र्यांकडे व्यक्त केली.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, अनेक वर्षापासून वाट पाहायला लागलेल्या निळवंडे प्रकल्पाला २०१६ - १७ मध्ये आम्ही गती दिली. गेल्या ९ वर्षात प्रधानमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील सिंचन योजनांसाठी ३० हजार कोटी रूपये दिल्यामुळे राज्यात अनेक सिंचन योजना राबविता आल्या. पीएम किसानच्या धरतीवर नमो किसान योजना सुरू करण्याचा आम्ही निर्णय घेतला.

 

केंद्रशासनाच्या पाठबळामुळे निळवंडेचे स्वप्न साकार - अजित पवार
देशाच्या ५३ वर्षाच्या इतिहासात निळवंडे धरण प्रकल्पास गती मिळाली नव्हती. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या माध्यमातून केंद्र शासनाने या प्रकल्पास निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचे स्वप्न साकार झाले आहे. महाराष्ट्र ही भक्ती -शक्तीची भूमी आहे. प्रधानमंत्री यांच्या भेटीतून लोककल्याणसाठी काम करण्याची उर्जा मिळणार आहे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्हणजे विकास हे समीकरण घट्ट झाले आहे. निळवंडे धरण होत असतानाच योग्य प्रकारची पीके घेण्यात यावीत. शून्य टक्के व्याजाने पीक कर्ज व एक रूपयात पीक विमा असे अनेक कल्याणकारी निर्णय शासनाने घेतले आहेत. प्रधानमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य विकासाकडे वाटचाल करत आहे. असे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले.