पशुपालनाच्या पद्धतीविरोधात पेटाची न्यायालयात याचिका

21 August 2020 04:35 PM


देशात पशुपालनासंबंधी कथित रित्या क्रूर तसेच अमानुष पद्धतींवर बंदी आणावी, अशी जनहित याचिका पीपल्स फोर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स(पेटा ) या संस्थेने दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली. याविषयीचे वृत्त पुण्यनगरी या वृत्तसंस्थेने दिले आहे. याचिकेची दखल घेत न्यायालय यासंदर्भात शुक्रवारी केंद्र व भारतीय पशु कल्याण बोर्ड यांना नोटीस बजावत प्रतिउत्तर मागवले आहे. मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल आणि न्यायमूर्ती प्रतिक जालान यांच्या पीठासमोर पेटाच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. याचिकेची दखल घेत पीठाने शुक्रवारी केंद्र सरकार तसेच भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, सर्व राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेशातील पशुपालन विभागांकडून प्रतिक्रिया मागवल्या आहेत. याप्रकरणी पुढील सुनावणी साठी न्यायालयाने 15 सप्टेंबर ही तारीखही निश्चित केली आहे.

  पशुपालनातील वादग्रस्त पद्धतीसोबतच पशूंना दयामरण देण्याच्या कथित क्रूर पद्धतीवरही बंदी आणण्याची मागणी या याचिकेतून पेटाने केली आहे. रोगनियंत्रण तसेच इच्छामरण यावेळी प्राण्यांच्या शरीरात इंजेक्शन मधून विशिष्ट रसायन टोचले जाते, मात्र या रसायनांमुळे प्राण्यांचे हृदयाचे व फुफुसाचे कार्य बंद होते ते मरत नाहीत तरीही अशा बेशुद्धावस्थेत म्हणजे जिवंतपणी प्राण्यांना दफन केले जाते. त्यामुळे ही पद्धती अमानुष असल्याचे पेटाने म्हटले आहे. क्रूरता नियंत्रण अधिनियमांतर्गत पशूंच्या नाकात छिद्र पाडणे, डागणे, नसबंदी करणे, शिंगे कापण्या सारख्या प्रकारावर बंदी आणून त्याऐवजी पर्यायी पद्धती लागू करणे, तसेच त्यांचे नियमन करण्याची मागणीही पेटाने केली आहे.

Peta petition animal husbandry practices People for Ethical Treatment of Animals PETA पल्स फोर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पेटा याचिका पशुपालनाच्या पद्धत
English Summary: Peta petition in court against animal husbandry practices

कृषी पत्रकारितेसाठी आपला पाठिंबा दर्शवा

प्रिय वाचक, आमच्यात सामील झाल्याबद्दल धन्यवाद. आपल्यासारखे वाचक आमच्यासाठी कृषी पत्रकारितेसाठी प्रेरणा आहेत. कृषी पत्रकारितेला अधिक बळकट करण्यासाठी आणि ग्रामीण भारतातील कानाकोप in्यात शेतकरी आणि लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्हाला तुमचे समर्थन किंवा सहकार्य आवश्यक आहे. आपले प्रत्येक सहकार्य आमच्या भविष्यासाठी मोलाचे आहे.

आपण आम्हाला समर्थन करणे आवश्यक आहे (Contribute Now)

Share your comments

Krishi Jagran Marathi Magazine Subscription ऑनलाईन अंक मागणीसाठी

शासन निर्णय









CopyRight - 2021 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.