राज्य शासनाने ऊसतोडणी मजूरांच्या करिता स्थापन केलेल्या लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊस तोडणी मजूर महामंडळाचे कामकाज गतिमान करून मुकादमाकडून होणारी पिळवणूक थांबविण्यासाठी मजूरांची नोंदणी करून मजूरांना महामंडळामार्फत तातडीने सर्व सुविधा देण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी राज्याचे सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंतो भांगे यांचेकडे केली.

राज्यामध्ये ऊस तोडणी मुकादमाकडून ऊस वाहतूकदार व ऊस तोडणी मजूरांची मोठी पिळवणूक केली जात आहे. गेल्या तीन ते चार हंगामात कारखान्यामार्फत ४४६ कोटी व थेट ऊस वाहतूकदार यांचेमार्फत जवळपास ६०० कोटी असे एकुण १ हजार कोटी रूपयापेक्षा जास्त रक्कमेची फसवणूक ऊस तोडणी मुकादमाकडून करण्यात आलेली आहे.

याकरिता ऊपाययोजना म्हणून महामंडळाकडे ऊस तोडणी मजूरांची नोंदणी करून ऊस वाहतूकदार व कारखान्यांना मजूर पुरवठा करण्याचे धोरण राज्य सरकारने ठरविले आहे. मात्र शासनाकडून महामंडळाचे काम कासव गतीने सुरू असून याकरिता लागणारे अर्थसहाय्याची तरतूद कमी करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांनो कलिंगड, खरबुज लागवड आणि व्यवस्थापन

राज्यातील साखर कारखान्याकडून जवळपास ३८ कोटी रूपयाची कपात करून ही रक्कम महामंडळास वर्ग करण्यात आली आहे. महामंडळाकडे सध्या ९५ हजार मजूरांची नोंदणी झाली आहे. महामंडळाने मजूरांच्या नोंदणीचे काम ग्रामसेवकांना दिले आले आहे.

यामुळे नोंदी होण्यास अल्प प्रतिसाद मिळत आहे.याकरिता महामंडळाने साखर कारखान्याचा हंगाम चालू झाल्यानंतर त्या प्रत्येक कारखान्याच्या कार्यस्थळावर महामंडळाकडून नोंदणी अधिकारी यांची नेमणुक करून मजूर नोंदीचे प्रमाण वाढविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

कांदा अनुदान मिळण्यास पीक नोंदणीचा अडसर, शेतकरी नाराज

शासनाने महामंडळामार्फत मजूरांसाठी विविध योजना जाहीर करणे गरजेचे असून यामध्ये मजूरांना विमा सरंक्षण , आरोग्य विमा , ऊस तोडणी मजूरांच्या मुलांना वस्तीगृह , जे ऊस तोड मजूर प्रामाणिकपणे १० वर्षे मजूरी करतील त्यांना पेन्शन योजना , महिला ऊस तोड मजूरांना विशेष सहाय्य यासारखे विविध योजनांची अमलबजावणी महामंडळामार्फत होणे गरजेचे आहे.

विहीर मंजूरीसाठी शेतकऱ्यांकडे पैशांची मागणी; सरपंचाने नोटांची उधळण करत केला राडा..
कांदा अनुदानासाठी 'या' तारखेपर्यंत मुदत, असा करा अर्ज..
काय सांगता! आता उसाच्या रसावर 12 टक्के जीएसटी, जाणून घ्या..