कृषी पंप धारकांकडे वाढते थकबाकी आहे एक महावितरणाचा डोकेदुखी ठरणारा विषय आहे. कृषी पंप धारकांकडून थकबाकी वसूल करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे कल्पना सरकारला लढवाव्या लागतात.

जर  राज्यातील कृषिपंप ग्राहकांकडे असलेल्या थकबाकीचा विचार केला तर ही थकबाकी तब्बल 40 हजार कोटींच्या घरात आहे. शेतकर्‍यांनी हे वर्षानुवर्षे वीजबिल भरलेलेच नाही.. त्यामुळे शासनाने आता थेट 50 टक्के सवलत देऊन  बिलाची वसुली करण्याचे धोरण अवलंबण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. केस नाही तर तुम्हाला जर नवीन कृषी पंप साठी कनेक्शन घ्यायचे असेल तर त्याबाबतची परवानगीही ताबडतोब देण्यात येणार आहे. यामध्ये बिल वसुली करताना मागील पाच वर्षातील विलंब आकारही रद्द केला जाणार आहे.

या अंतर्गत कृषी पंपांवर असलेल्या पाच वर्षांपूर्वीची व पाच वर्षांपर्यंतची थकबाकी वरील व्याज व विलंब शुल्कात  सूट देऊन सुधारित करण्यात येणार आहे. थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी थकबाकीची रक्कम तीन वर्षात भरण्याची सवलत आहे. या मधून वसूल झालेली रक्कम ही पायाभूत सुविधांच्या बळकटीसाठी वापरण्यात येणार आहे. 

म्हणजेच वसूल झालेल्या रकमेपैकी 33 टक्के रक्कम संबंधित ग्रामपंचायत क्षेत्रासाठी, संबंधित जिल्ह्यासाठी 33 टक्के रक्कम आणि ते 30 टक्के रक्कम राज्यातील कृषी पंप विज जोडणी च्या पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी वापरण्यात येणार असल्याचे ऊर्जाराज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी सांगितले. या थकबाकी वसुली च्या माध्यमातून कृषी फिडर व वितरण रोहित्रावरील मीटर अद्ययावत करणे, दुरुस्ती करणे आदी कामे केली जातील.