मुंबई: पंचायतराज संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी गावकऱ्यांना मोफत सुविधांचा लाभ मिळवून देण्याच्या मागे लागू नये. त्यामुळे ग्रामस्थ परावलंबी होतात. विकासाला चालना देण्यासाठी गावाला स्वयंपूर्ण आणि गावकऱ्यांना आत्मनिर्भर बनवावे. यातून स्वाभिमान जागृत होण्याबरोबरच गावाचा आणि गावकऱ्यांचा शाश्वत विकास होऊ शकेल, असे प्रतिपादन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी केले.

राज्यपाल श्री. कोश्यारी यांच्या हस्ते ग्रामविकास विभागाच्या यशवंत पंचायत राज अभियान २०१८-१९ अंतर्गत उत्कृष्ट काम करणाऱ्या जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ, राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार, पर्यावरण राज्यमंत्री संजय बनसोडे, ग्रामविकासचे अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार, कोकण उपायुक्त सुप्रभा अग्रवाल, गिरीष भालेराव यांच्यासह विविध जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, पंचायत समित्यांचे सभापती, सदस्य आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

राज्यपाल श्री. कोश्यारी म्हणाले, नंदुरबार जिल्ह्याला नुकतीच भेट दिली. त्यावेळी नियोजित नसलेल्या एका आदिवासी गावाला अचानक भेट दिली. तिथल्या आदिवासी भगिनीच्या घरात गेलो. त्या कुटुंबाने घर फार नीटनेटके ठेवले होते. शौचालयसुद्धा अत्यंत स्वच्छ होते. ते पाहून मन प्रसन्न झाले. महाराष्ट्रातील लोकांमध्ये विकासाची एक वेगळी ऊर्जा आहे. राज्यात जलसंधारणाची कामे खूप चांगली झाली आहेत. ती पाहण्यासाठी या असे मी उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांना कळविले आहे. राज्यातील अशी सर्व कामे यशस्वी होण्यामध्ये पंचायत राज संस्था, त्यांचे पदाधिकारी, सरपंच यांचे मोठे योगदान आहे, असे गौरवोद्गार त्यांनी काढले.

जिल्हा परिषदांच्या अधिकारात वाढ करणार - हसन मुश्रीफ

ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले की, ७३ व्या घटनादुरुस्तीने पंचायत राज संस्थांना अधिकार दिले आहेत. याअंतर्गत पंचायतराज संस्थांना अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करणे अभिप्रेत आहे. राज्यात आतापर्यंत २९ विषयांपैकी १४ विषय जिल्हा परिषदांकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. उर्वरित १५ विषय पंचायत राज संस्थांना निश्चित हस्तांतरित केले जातील. ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांच्या अधिकारांमध्ये वाढ करुन ग्रामविकासच्या चळवळीला गती दिली जाईल, असे ते म्हणाले.

ई-पंचायत उपक्रमास गती देणार - राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार

ग्रामविकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार म्हणाले, बदलत्या काळानुसार आता प्रशासनाच्या कामकाजातही बदल घडत आहेत. ग्रामविकास विभागाने ई-पंचायतची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. या उपक्रमास येत्या काळात गती दिली जाईल. ग्रामीण सेवा आणि सुविधांचा दर्जा उंचावणे हे आमचे ध्येय आहे. त्यासाठी योजनांमध्ये आवश्यक बदल करण्यात येत असून काही नव्या योजनाही सुरु करण्यात येत आहेत. येत्या काळात आधुनिक तंत्रज्ञान, विविध प्रकारच्या ई-प्रणाली सेवा वापरून गावाचा विकास करण्याबरोबरच गावकऱ्यांपर्यंत विविध शासकीय योजना सुलभपणे पोहोचविण्यासाठी ग्रामविकास विभाग कार्य करेल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेस प्रथम पुरस्कार

यावेळी अत्युत्कृष्ट जिल्हा परिषदेचा प्रथम पुरस्कार राज्यपालांच्या हस्ते सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेस प्रदान करण्यात आला. कोल्हापूर आणि यवतमाळ जिल्हा परिषदांनी अनुक्रमे द्वितीय आणि तृतीय पुरस्कार पटकावले. अनुक्रमे २५ लाख, १७ लाख आणि १५ लाख रुपये, प्रशस्तिपत्र आणि मानचिन्ह असे पुरस्काराचे स्वरुप होते. 

राज्यस्तरीय उत्कृष्ट पंचायत समितीचा प्रथम पुरस्कार कुडाळ (जि. सिंधुदुर्ग) पंचायत समितीस प्रदान करण्यात आला. द्वितीय आणि तृतीय पुरस्कार अचलपूर (जि. अमरावती) आणि राहाता (जि. अहमदनगर) या पंचायत समित्यांना प्रदान करण्यात आला. अनुक्रमे १७ लाख, १५ लाख आणि १३ लाख रुपये प्रशस्तिपत्र आणि मानचिन्ह असे पुरस्काराचे स्वरुप होते.

अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचाही गौरव

ग्रामविकास विभाग आणि जिल्हा परिषदांच्या उत्कृष्ट काम करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनाही यावेळी गौरविण्यात आले. संजीव धुरी (अवर सचिव), आनंदा शेंडगे (अवर सचिव), प्रितेश रावराणे (सहायक कक्ष अधिकारी), डॉ. सुनिल भोकरे (उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी), फरेंद्र कुतिरकर (उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी) आदींना यावेळी राज्यपाल श्री. कोश्यारी यांच्या हस्ते गौरविण्यात आले. याशिवाय विभागस्तरावरील उत्कृष्ट पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमध्ये उत्कृष्ट काम करणारे अधिकारी, कर्मचारी, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी यांनाही यावेळी विविध पुरस्कारांनी गौरविण्यात आले.