मुंबई: केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्या एकत्रित प्रयत्नातून राज्यातल्या गरीब जनतेसाठी अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यात येत आहे. देशातल्या 52,000 रास्त भाव धान्य दुकानातून अन्न धान्य वितरण करण्यात येत आहे. लॉकडाऊनच्या काळात एप्रिलच्या पहिल्या पंधरवड्यात 43.51 लाख क्विंटल अन्न धान्याचे वितरण करण्यात आले.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्या अंतर्गत लाभ मिळणाऱ्या प्रत्येक लाभार्थीला, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजने अंतर्गत 5 किलो धान्य, महाराष्ट्रात तांदूळ देण्यात येत आहे. याशिवाय प्रत्येक कुटुंबाला 1 किलो तूर डाळ किंवा चणा डाळ मोफत पुरवण्यात येत आहे. गरिबांना रोजगार नसल्यामुळे त्यांना या परिस्थितीत मदत करण्यासाठी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केलेल्या 1.72 लाख कोटी पॅकेजचा हा भाग आहे.

लॉकडाउनच्या काळात अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यात भारतीय अन्न महामंडळ महत्वाची भूमिका बजावत आहे. 1,335 रेल्वे फेऱ्यातून 3.74 दशलक्ष मेट्रीक टन अन्न धान्याची वाहतूक महामंडळाने केली. नेहमीच्या वाहतुकीपेक्षा हे प्रमाण दुपटीहुन अधिक आहे. भारतीय अन्न महामंडळाने पंजाब आणि हरियाणातुन तांदुळाची मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली त्याचबरोबर ओडिशा आणि छत्तीसगड मधूनही तांदूळ खरेदी केला.

कोविड प्रादुर्भावामुळे महाराष्ट्र सरकारने सार्वजनिक धान्य वितरण सेवेच्या कक्षेचा विस्तार करत 10,000 ते 1,00,000 रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या आणि दारिद्रयरेषेच्या वर असणाऱ्या केशरी शिधापत्रिका धारकानाही धान्य देण्याचा निर्णय घेतला. राज्याने 1.54 लाख मेट्रिक टन अतिरिक्त धान्य साठा केंद्राकडून मागितला आहे. राज्यात अन्न धान्याचे वितरण करताना जिल्हा प्रशासन, सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करण्यावर कटाक्षाने लक्ष पुरवत आहे.

स्वयंसेवी संस्था आणि सेवाभावी संस्थांसाठी अनुदानित अन्न धान्य

संकटाच्या या काळात गरीब आणि गरजुना अन्न पुरवण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था आणि सेवाभावी संस्थांचे मोलाचे कार्य लक्षात घेऊन, केंद्र सरकारने या संस्थांना गहू 21 रुपये प्रति किलो तर तांदूळ 22 रुपये प्रति किलो या अनुदानित धान्य पुरवण्याची योजना आणली आहे. भारतीय अन्न महामंडळाच्या देशातल्या कोणत्याही कोठारातून प्रमाणासाठी कोणतीही कमाल मर्यादा न ठेवता हे धान्य उपलब्ध आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यासारख्या राज्यांनी या योजनेचा उपयोग करायला सुरवातही केली आहे. लॉकडाउनच्या वाढलेल्या काळात, स्वयंसेवी संस्था आणि सेवाभावी संस्थांना दुर्बल घटकांसाठीच्या, मदत छावण्या करिता अन्न धान्याचा नियमित पुरवठा राखण्यासाठी यामुळे मोठी मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.