दिल्लीतील रामलीला मैदानावर सोमवारी किसान महापंचायतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. युनायटेड किसान मोर्चा (SKM) च्या बॅनरखाली होणाऱ्या या महापंचायतीला देशभरातील शेतकरी जमणार आहेत. युनायटेड किसान मोर्चा (SKM) च्या नेत्यांनी किसान महापंचायतच्या संघटनेबाबत रविवारी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया येथे पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी एसकेएम नेत्यांनी महापंचायतीचा अजेंडा मीडियासमोर ठेवला.

एसकेएम नेत्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने ९ डिसेंबर २०२१ रोजी काही आश्वासने लेखी दिली होती. त्यांच्या पूर्ततेसह विविध मागण्यांसाठी रामलीला मैदानावर किसान महापंचायतीचे आयोजन करण्यात येणार आहे. यासोबतच एसकेएमने केंद्र सरकारच्या वतीने एमएसपी समिती रद्द करून त्याची पुनर्रचना करण्याची मागणी केली आहे.

यासोबतच किसान महापंचायतीच्या व्यासपीठावरून देशातील सर्व शेतकरी आणि शेतमजुरांना दरमहा ५ हजार रुपये शेतकरी पेन्शन योजना तातडीने लागू करण्याची मागणीही एसएकेएम करणार आहे.

या आहेत इतर मागण्या

किसान महापंचायतीच्या मागण्या ठेऊन, एसकेएम नेत्यांनी सांगितले की, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींनुसार सर्व पिकांवर C2 + 50 टक्के फॉर्म्युलाच्या आधारे पिकांच्या एमएसपीची अंमलबजावणी, एमएसपी हमीसह इतर मागण्यांवर शेतकरी एकजूट करत आहेत.

एसकेएमने एक संयुक्त निवेदन जारी करून म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने स्थापन केलेली एमएसपी समिती आणि तिचा घोषित अजेंडा शेतकऱ्यांच्या मागण्यांच्या विरोधात आहे. ही समिती रद्द करून सर्व पिकांच्या कायदेशीर हमीभावासाठी एमएसपीवर नवीन समिती स्थापन करावी, ज्यामध्ये एसकेएमच्या प्रतिनिधींसह शेतकऱ्यांचे योग्य प्रतिनिधित्व असेल. तेच आश्वासन केंद्र सरकारने दिले होते.

सोबतच, SKM ने सरकारला प्रधानमंत्री फसल विमा योजना रद्द करण्याची, पूर, दुष्काळ, गारपीट, अवकाळी आणि अतिवृष्टी, पिकांशी संबंधित रोग, वन्य प्राणी, भटकी गुरे इत्यादींमुळे शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्याची विनंती केली. सार्वत्रिक, सर्वसमावेशक आणि प्रभावी पीक विमा आणि भरपाई पॅकेज लागू करण्याची मागणी केली.

देशातील सर्वात मोठ्या 'महा पशुधन एक्स्पो' ची जय्यत तयारी; शेतकरी, पशुपालक, तरूणांसाठी पर्वणी...

'कर्जदार शेतकरी'

पत्रकार परिषदेनंतर एसकेएसएमने एक निवेदन जारी केले आहे की 80 टक्क्यांहून अधिक शेतकरी कर्जबाजारी आहेत आणि वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे आणि त्यांच्या पिकांना योग्य भाव न मिळाल्याने त्यांना आत्महत्या करण्यास भाग पाडले आहे. अशा परिस्थितीत सर्व शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आणि खतांसह निविष्ठा खर्चात कपात करण्याची संयुक्त किसान मोर्चाची मागणी आहे.

शेतीसाठी मोफत वीज देण्याची मागणी

संयुक्त संसदीय समितीकडे विचारार्थ पाठवलेले विद्युत सुधारणा विधेयक, 2022 मागे घेण्याची मागणी एसकेएमने केली आहे. आघाडीशी चर्चा करूनच हे विधेयक संसदेत मांडले जाईल, असे लेखी आश्वासन केंद्र सरकारने एसकेएमला दिले होते, मात्र असे असतानाही सरकारने कोणतीही चर्चा न करता ते संसदेत मांडले, असे एसकेएम नेत्यांचे म्हणणे आहे. SKM शेतीसाठी मोफत वीज आणि ग्रामीण कुटुंबांसाठी 300 युनिट वीज या मागणीचा पुनरुच्चार करते.

एल ॲण्ड टी फायनान्सतर्फे वेयरहाउस रिसिप्ट फाइनेंसिंग योजनेचा शुभारंभ; शेतकऱ्यांना होणार मोठा फायदा