विदर्भ आणि संत्रा एकमेकांशी निगडीत समीकरण आहे. विदर्भामध्ये संत्रा लागवड फार मोठ्या प्रमाणात आहे. परंतु गेल्या दोन-तीन वर्षापासून संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना नैसर्गिक संकटांमुळे हैराण करून सोडले असून खूप मोठ्या प्रमाणात संत्राबागांचे नुकसान झाले आहे. सतत पडणारा पाऊस, कायम असलेले प्रतिकूल वातावरण व बुरशीजन्य रोगांचा मोठ्याप्रमाणात होणारा प्रादुर्भाव यामुळे संत्रा आणि मोसंबी या फळांची मोठ्या प्रमाणात फळगळ झाली आहे.

त्यातल्या त्यात नागपूर विभागातील संत्रा व मोसंबी उत्पादकांना मागील तीन वर्षाचे नुकसानभरपाई देखील मिळाली नाही.

नक्की वाचा:माझा एक दिवस माझ्या बळीराजासाठी अंतर्गत आदिवासी शेतकऱ्यांना सूक्ष्म अन्नद्रव्ययुक्त द्रवरूप खतांच्या वापराबाबत,परसबागेबाबत मार्गदर्शन

नेमकी ही नुकसान भरपाई कधी मिळणार? हा प्रश्न शेतकऱ्यांमध्ये आहे. त्यामुळे या पार्श्वभूमीवर ही तीनही वर्षांचे नुकसानभरपाई तातडीने देण्यात यावी अशी मागणी महाऑरेंजच्या पदाधिकाऱ्यांनी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी व राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.

 संत्रा उत्पादकांचे सलग तिसऱ्या वर्षी नुकसान

 फळ गळतीमुळे विदर्भातील संत्रा व मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांचे सलग तिसर्‍या वर्षी देखील 70 टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले असून शासनाने या तीनही वर्षाच्या नुकसानीचे सर्वेक्षण करून सरकारला तसा अहवाल सादर केला.

याची दखल घेत अमरावती जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना थोडीफार नुकसानभरपाई देण्यात आली मात्र वर्धा व नागपूर तसेच इतर जिल्ह्यांना यातून वगळण्यात आले. जर आपण संत्रा व मोसंबी बागांचा विचार केला तर हेक्टरी देखभालीसाठी आणि इतर खर्च हा जवळजवळ एक लाख रुपये पर्यंत येतो.

या हिशोबाने नागपूर आणि वर्धासह इतर जिल्ह्यातील संत्रा व मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर एक लाख रुपये प्रमाणे सलग दोन वर्षाचे नुकसानभरपाई द्यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.

नक्की वाचा:जाणून घ्या तज्ञाकडून लंपी या जनावरांच्या भयानक आजाराविषयी संपुर्ण माहिती

भरपाई शून्य

 सन 2020 ते 2022 या तीन वर्षांमध्ये नागपूर विभागामध्ये तीस हजार हेक्‍टर, अमरावती विभागातील जवळजवळ पन्नास हजार तर इतर जिल्ह्यातील दहा हजार हेक्‍टर मधील संत्रा व मोसंबी बागांचे  प्रचंड नुकसान झाले आहे. परंतु अजून देखील नुकसानभरपाई देण्यात आलेली नाही एवढेच नाही तर इतर पिकांची मागच्या वर्षीचे नुकसानभरपाई देखील मिळालेली नाही.

एवढेच नाही तर  मोसंबी आणि संत्रा पिकांचे 70 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले परंतु नुकसान भरपाईच्या यादीत इतर पिकांचा समावेश सरकारने केला मात्र या दोन्ही फळांना यादीतून वगळण्यात आले. त्यामुळे या दोन्ही फळांना यादीत समाविष्ट करण्याची मागणी महाऑरेंजच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.

नक्की वाचा:Cotton Production: शेतकरी मित्रांनो कापसावरील अळीचा 'असा' करा कायमचा नायनाट; मिळेल भरघोस उत्पन्न