केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या कृषी कायद्याला विरोध दर्शवित पंजाब व हरियाणा येथील शेतकऱ्यांनी दिल्ली येथे आंदोलन छेडले आहे. सुधारित कायद्यामुळे दोन्ही राज्यातील गव्हाच्या खरेदी प्रक्रियेवरुन शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाची स्थिती असून त्यावर चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे. नवीन कृषी कायदा शेतकरी हिताचा असताना काही राजकीय पक्षांकडून राजकारण केले जात असून यामुळे गरजू शेतकरी भरडले जाण्याची शक्यता असल्याचे सुतोवाच केंद्रीय राज्य मंत्री संजय धोत्रे यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत केले.

नवीन कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल कोणत्याही बाजारपेठेत विकता येणार आहे. सध्याची बाजार समित्यांची व्यवस्था भविष्यातही कायम राहणार आहे. करार शेती, शेतकऱ्यांसाठी नवी विषय नाही. आज रोजी महाराष्ट्रात ७० टक्के शेतकरी अल्पभूधारक असून त्यांना पेरणीसाठी येणारा खर्च व उत्पादन लक्षात घेता शेती हा व्यवसाय तोट्यात असल्याचे दिसत आहे. अशा शेतकऱ्यांसाठी करार शेती फायद्याची ठरणार असून यामुळे त्यांच्या मालकी हक्कावर अधिकारांवर कोणतीही गदा येणार नसल्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांनी स्पष्ट केले.

 

किमान आधारभूत किमतीच्या मुद्द्यावर जाणीवपुर्वक गैरसमज पसरवला जात आहे. यापुढेही अन्नधान्याची खरेदी एमएसपी नुसारच सुरू राहणार आहे, याची ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वेळोवेळी दिली आहे.देशात विविध राज्यात करार शेतीचे कायदे यापुर्वीच अंमलात आणले असून शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ मिळत असल्याचे धोत्रे यांनी सांगितले. मागील सहा वर्षाच्या काळात शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्र शासनाने विविध योजनांची अंमलबजावणी केली. पीएम किसान योजना असो किंवा किसान आत्मसन्मान योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना ६ हजार रुपये अनुदान दिले. यावर ९२ हजार कोटी रुपये खर्च झाले असून ही मदत पुढे वाढविण्यात येणार आहे.