कोरोना काळात विस्कळीत झालेल्या शेतमाल पुरवठा साखळीला बळकटी देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने वाहतूक आणि साठवणुकीसाठी ऑपरेशन ग्रीन अनुदान योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत एका लाभार्थ्याला जास्तीत जास्त एक कोटींचे अनुदान मिळणार आहे. तर वाहतूक आणि साठवणुकीच्या खर्चाच्या 50 टक्‍क्‍यांपर्यंत अनुदान मिळेल.

केंद्र शासनाच्या अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या माध्यमातून ऑपरेशन ग्रीन योजनेअंतर्गत टोमॅटो, कांदा व बटाटा पिकांसह इतर फळे व भाजीपाला पिकांच्या एकात्मिक मूल्य साखळी विकास योजना आखण्यात आली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने ५०० कोटींच्या निधीची तरतूद केली आहे. दरम्यान या योजनेला अर्ज करण्यासाठी फक्त पाच दिवस बाकी राहिले आहेत.

कोण घेऊ शकेल लाभ ?

राज्यातील वैयक्तिक शेतकरी कृषी पणन फेडरेशन संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सहकारी संस्था, कंपन्या, प्रक्रियादार, सेवा पुरवठादार, निर्यातदार आणि कमिशन एजंट इत्यादी लाभार्थी योजनेचा लाभ घेऊ शकणार आहेत.

ऑनलाईन नोंदणी आवश्यक

वैयक्तिक शेतकरी, कृषी पणन, फेडरेशन संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सहकारी संस्था ,कंपन्या, प्रक्रियादार ,सेवा पुरवठादार निर्यातदार आणि कमिशन एजंट आधी प्रस्ताव ऑनलाइन नोंदणीसाठी केंद्र शासनाच्या अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाच्या www.sampada-mofpi. gov.in/Login. aspx या वेबसाईटला भेट द्यावी.लाभार्थ्याने प्रथम ऑनलाइन पोर्टल वर नोंदणी करणे बंधनकारक आहे प्रत्येक लाभार्थ्याला योजना कालावधीमध्ये कमाल एक कोटी रुपयांपर्यंत लाभ घेता येईल सदर योजनेचे प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत 30 सप्टेंबर पर्यंत आहे.

 

कोणत्या पिकांसाठी योजना

ऑपरेशन ग्रीन योजनेअंतर्गत कृषी मालाच्या उत्पादन क्षेत्रापासून ग्राहक बाजारपेठेपर्यंत वाहत होता आणि साठवणुकीसाठी प्रत्येकी 50 टक्के अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने आंबा, केळी, पेरू, किवी, लीची, पपई, लिंबू, अननस, डाळिंब, फणस, तसेच घेवडा, कारले, वांगी, ढोबळी मिरची, गाजर, फ्लॉवर, हिरवी मिरची ,भेंडी, कांदा, बटाटा आणि टोमॅटो ताजी फळे व भाजीपाला यांचा समावेश केलेला आहे.

हेही वाचा : तारण न ठेवता बळीराजाला पीएनबीतून मिळेल त्वरीत कर्ज; जाणून घ्या काय आहे बँकेची योजना

किमान पात्र वजन

उत्पादक कंपनी, संस्था, सहकारी संस्था, वैयक्तिक शेतकरी 100 टन प्रक्रिया निर्यातदार कमिशन एजंट ५००टन , रिटेल कंपनी मार्केटिंग किंवा को-ऑपरेटिव फेडरेशन एक हजार टन हे खरेदी मालाची किमान पात्र वजन निश्चित करण्यात आली आहे.

किमान पात्र आंतर

शेतकरी उत्पादक कंपनी संस्था सहकारी संस्था वैयक्तिक शेतकरी प्रक्रियादार निर्यातदार कमिशन एजंट शंभर किलोमीटर रिटेल कंपनी स्टेट मार्केटिंग फेडरेशन 250 किलोमीटर.

 

अनुदानासाठी निश्चित करण्यात आलेले वाहतूक भाडे

ट्रक २ रुपये 84 पैसे प्रति टन प्रति किलोमीटर, शीत वाहन पाच रुपये प्रति टन प्रति किलोमीटर अनुदानासाठी निश्चित करण्यात आले आहे. साठवणूक भाडे गोदामात साठवणूक दर 345 रुपये प्रति टन प्रति हंगाम शीतगृह साठवणूक दोन हजार रुपये प्रति टन प्रति हंगाम