शेतकरी समृद्ध होण्यासाठी सरकारकडून अनेक योजना राबवल्या जात आहेत. अहमदनगर जिल्हा हा क्षेत्र फळाने सगळ्यात मोठा जिल्हा आहे. मात्र, नगर मध्ये तीन कृषी योजनांसाठी फक्त अठरा टक्केच निधी खर्च झाला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना व राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेसाठी फक्त अठरा टक्केच निधी खर्च झाला आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना व राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेसाठी जिल्ह्याला यंदा ११ कोटी ३१ लाख रुपये निधी प्राप्त झाला आहे. मात्र त्यातील फक्त आतापर्यंत केवळ १८.४८ टक्के म्हणजे २ कोटी ९ लाख रुपये खर्च झाले आहेत.

योजनांपासून शेतकरी वंचित

तीन कृषी योजनांसाठी फक्त अठरा टक्केच निधी खर्च झाला आहे. यामुळे अनेक शेतकरी योजनांपासून वंचित राहिले आहेत. अंमलबजावणीत कागदपत्रे अपलोड करणे, छाननी करणे, स्थळ पाहणी करणे यांसारख्या किचकट प्रक्रियेमुळे मंजुरी व त्यानंतरच्या कामालाही विलंब होत आहे.

निधी परत जाणार?

आतापर्यंत केवळ १८.४८ टक्के म्हणजे २ कोटी ९ लाख रुपये खर्च झाले आहेत. उर्वरित निधी शिल्ल्क आहे. ३१ मार्च अखेरीस या योजनेचा निधी खर्च न झाल्यास तब्बल साडेआठ कोटींचा अखर्चित निधी परत जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणे योजनेतील लाभार्थी निवडीचे अधिकार जिल्हा परिषदेला द्यावेत, असा ठराव कृषी समितीने करून कृषी आयुक्तालयात पाठविला आहे.

या योजनेतून लाभ देताना जिल्हा परिषदेच्या स्तरावर लाभार्थी निवड केली जायची. आता शासनाने विकसित केलेल्या महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज मागवून घेत सोडत पद्धतीने लाभार्थी निवडी करून लाभ दिला जातो. जिल्ह्यात यंदा १४ हजार अर्ज प्राप्त झाले आहेत. या मधून सोडत प्रक्रियेद्वारे ५५०० लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे. त्यापैकी छाननीअंती पात्र ठरलेल्या ६५६ लाभार्थ्यांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.