शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकारकडून अनेक योजना राबवल्या जात आहेत. पण आता या योजनांबद्दल धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. शेतकरी योजनांपासून वंचित राहत आहे. कृषी विभागात गेल्या वर्षी विविध योजनांवर फक्त ४० टक्केच निधी खर्च झाला आहे.

फक्त दोन योजनांचा अपवाद वगळता इतर योजनांचा निधी का खर्च झाला नाही? असा सवाल आता व्यक्त केला जात आहे. आलेला निधी खर्च झाला नाही.
याबाबत कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी गंभीर दखल घेतली आहे.धीरज कुमार यांनी सर्वच कृषी संचालकांना याबाबत काही आदेश दिले आहेत.

बिग ब्रेकिंग : गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी; केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

अहवाल सात दिवसांत सादर करण्याचे आदेश

योजनानिहाय मंजूर झालेली रक्कम 21 सप्टेंबर 2022 अखेर खर्च करण्यासाठी ठोस नियोजन करा. आणि त्याबाबतचा अहवाल सात दिवसांत सादर करा. असे आदेश कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी सर्वच कृषी संचालकांना दिले आहेत.

विभागाच्या सर्व संचालकांना पत्र पाठवून संबंधित योजनांना आलेला निधी का खर्च झाला नाही? निधी खर्च होण्यात काय अडथळे आहेत? 2021-22 या आर्थिक वर्षांत विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी 264 कोटी रुपयांचा निधी आला होता. त्यापैकी मार्चअखेर फक्त 122 कोटी 93 लाख रुपयेच खर्च झाले आहेत.

Wether Update : मान्सूनचे केरळमध्ये दणक्यात होणार आगमन; आणि महाराष्ट्रात...

संरक्षित शेती योजनेसाठी 2018-19 मध्ये 25 कोटी 69 लाखांचा निधी आला होता. त्यापैकी फक्त 6 टक्के म्हणजे 1 कोटी 55 लाख 16 हजार 964 एवढा निधी खर्च झाला आहे. 2019-20 या आर्थिक वर्षांत संरक्षित शेतीसाठी 10 कोटींचा निधी आला होता, त्यापैकी एक रुपयासुद्धा कृषी विभागाने खर्च केला नाही.

इतर अनेक खात्यांत निधी नाही म्हणून योजना रखडतात. पण कृषी खात्यात आलेला निधीही खर्च केला जात नसल्याचे धक्कादायक वास्तव आता समोर आले आहे. सध्या ऐकीकडे राज्यातल्या शेतीच्या सर्वच योजना रखडल्या आहेत. विकेल ते पिकेल ही योजनाही सूरु झालेले नाही. असे असताना कृषी विभागातील विविध योजनांवर निधी खर्च न केल्याचे धक्कादायक वास्तव आता समोर आले आहे.

मोफत रेशनबाबत सरकारची मोठी घोषणा, आता 'या' लोकांना मोफत मिळणार नाही रेशन