सेंटर फॉर सायन्स अँड इन्वाइरन्मन्ट (सीएसई) यांनी एका ऑनलाइन वेबिनारमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार, भारतातील केवळ १.३% शेतकरी सेंद्रिय शेतीसाठी नोंदणीकृत आहेत आणि भारताच्या निव्वळ पेरल्या गेलेल्या क्षेत्रापैकी हे केवळ २% पेक्षा  कमी आहे  असे सेंटर फॉर सायन्स अँड इन्वाइरन्मन्ट (सीएसई) यांनी एका ऑनलाइन वेबिनारमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार म्हटले आहे.निती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी "ऑरगॅनिक अँड नॅचरल फार्मिंग इन इंडिया: आव्हाने व संभाव्यता" हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या समितीच्या संचालक मंडळाच्या महासंचालक, सीएसई सुनीता नारायण, प्रधान सचिव, कृषी व शेतकरी सशक्तीकरण, ओडिशा यांचा समावेश होता. या अहवालात भारतीय शेतीतील संकटांचे भीषण चित्र सादर केले आहे.

जमीन व पाण्याचे नैसर्गिक स्त्रोतांचे प्रदूषण, घटणारी मातीची सुपीकता, कीटकनाशकांचे प्रदूषण आणि कीटक-प्रतिरोधकाची समस्या यासह इतर गोष्टींचा समावेश आहे. “हे स्पष्ट आहे की शेतीची पुन्हा कल्पना करण्याची वेळ आली आहे आणि "सेंद्रीय आणि नैसर्गिक शेती आपल्याला पुनर्विभागासाठी एक व्यासपीठ प्रदान करू शकते," सुनीता नारायण यांनी वेबिनारमधील पॅनेलचे स्वागत केले.  पुढे त्या म्हणाल्या, सेंद्रीय आणि नैसर्गिक शेती करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांना यापेक्षा मोठी भूमिका बजावावी लागेल."सीएसईने सेंद्रीय आणि नैसर्गिक शेतीकडे लक्ष वेधण्यासाठी लक्ष्यित, महत्वाकांक्षी आणि वित्त सहाय्य असलेल्या देशव्यापी कार्यक्रम विकसित करण्याची शिफारस केली आहे.

भिन्न मंत्रालये आणि विविध कार्यक्रम यासाठी राबवत आहेत. सेंद्रीय आणि जैव-खतांचा प्रचार तसेच सेंद्रिय खत म्हणून शहर कंपोस्टला प्रोत्साहन आणि ते उपलब्ध करण्यास विविध योजना आखणे यावर सरकारने भर दिला पाहिजे.सेंद्रिय शेती बद्दल माहितीची देवाण-घेवाण आणि शेवटच्या मैलावरील कनेक्टिव्हिटीमधील तफावत दूर करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा उपयोग करणे तसेच सेंद्रिय प्रमाणीकरण प्रक्रियेत सुधारणा करणे. त्यांना शेतकरी अनुकूल व परवडणारे बनविणे. सेंद्रिय मूल्य साखळी विकसित करून शेतकऱ्यांना त्यांची सेंद्रीय व नैसर्गिक उत्पादने विकण्यात मदत करण्यासाठी सरकारने अनेक पाऊले उचलली पाहिजे.