भारत एक कृषिप्रधान देश आहे, आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था ही सर्वस्वी कृषी वर अवलंबून आहे. यामुळे देशातील शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी शासन दरबारी अनेक योजना कार्यान्वित केल्या जातात. अलीकडे वाढत्या डिजिटलायझेशनमुळे जवळपास सर्वच शासकीय योजना ऑनलाइन पद्धतीने घेतल्या जात आहेत. शासकीय योजनेसाठी ऑनलाइन पद्धतीनेच अर्ज मागविले जात आहेत शेतकऱ्यांच्या अनेक कल्याणकारी योजनेसाठी देखील ऑनलाइन अर्ज मागविले जात आहेत.

याव्यतिरिक्त योजनेसाठी लॉटरी पद्धतीने शेतकऱ्यांची निवड करण्यात येत आहे. यामुळे कमी शिक्षण झालेल्या शेतकऱ्यांना योजनेची प्रक्रिया लवकर समजत नाही परिणामी अनेक शेतकरी पात्र असून देखील या योजनेपासून वंचित राहत आहेत. शासकीय योजनेतील या ऑनलाइन ऑनलाइन खेळामुळे ज्या गरजू शेतकऱ्यांसाठी योजना सुरू करण्यात आली आहे तेच शेतकरी यापासून दुरावत असल्याचे चित्र ग्रामीण भागात बघायला मिळत आहे. राज्य शासनाच्या कृषी विभागाद्वारे राबविल्या जाणाऱ्या जवळपास सर्वच योजना ऑनलाइन पद्धतीने पार पाडल्या जात आहेत. या योजनेसाठी आवश्यक अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने मागविले जातात, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महाडीबीटी व महा आयटी हे दोन पोर्टल कार्यान्वित केले आहेत. या दोन पोर्टलवर शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ घेण्यासाठी रजिस्टर करावे लागते, रजिस्टर करण्यासाठी शेतकऱ्यांना त्यांचा वैयक्तिक तपशील, बँकेचा तपशील, शेतीचा तपशील इत्यादी बाबी नमूद कराव्या लागतात.

यासाठी लागणाऱ्या फी पेक्षा अधिक फी महा ई सेवा केंद्र चालक वसूल करत असल्याचा धक्कादायक प्रकार देखील उघड होत आहे. महाडीबीटी वर रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर शासकीय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पोर्टल वर अर्ज करण्यास शेतकरी बांधव पात्र ठरत असतात. या रजिस्ट्रेशन मध्ये शेतकरी बांधवांना एक युजरनेम आणि पासवर्ड मिळत असतो. एवढे केल्यानंतर पोर्टलवर या युजरनेम आणि पासवर्ड चा उपयोग करून विविध योजनेसाठी अर्ज केला जात असतो. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनेसाठी ऑनलाइन पद्धत ही जरी शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे असली तरी मात्र ऑनलाइन पद्धतीने फॉर्म भरताना ग्रामीण भागात राहणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणी येतात. अनेक ठिकाणी महा ई सेवा केंद्र उपलब्ध नसतात, तर ज्या ठिकाणी अशी केंद्र उपलब्ध असतात त्या ठिकाणी नेटवर्क चा प्रॉब्लेम देखील आढळतो. याव्यतिरिक्त देखील शेतकरी बांधवांना अनेक अडचणीचा सामना करावा लागतो. एकंदरीत शासकीय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाइन प्रणालीत शेतकऱ्यांची मोठी फरफट होत आहे.

शासनाकडून चालविण्यात येणाऱ्या अनेक योजना ऑनलाईन आहेत. या योजनेत अर्ज केल्यानंतर लॉटरी पद्धतीने शेतकऱ्यांची निवड केली जाते. शासन या योजनेसाठी विकसित केलेली प्रणाली यशस्वी असल्याचा दावा करत आहे. परंतु बांधावरची परिस्थिती पूर्णतः भिन्न आहे, गरजू शेतकरी लाभाच्या योजनेपासून वंचित राहत असल्याचे चित्र बघायला मिळत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी सुरु करण्यात आलेल्या योजना ऑनलाइन प्रणालीमुळे एक मृगजळ पेक्षा कमी नाहीत. यामुळे शेतकरी बांधवांनी ऑफलाइन पर्याय देखील शेतकऱ्यांसाठी खुला करण्यात यावा अशी मागणी केली आहे. ऑनलाईन पद्धत जरूर गरजेची आहे मात्र या बरोबर ऑफलाइन पद्धत देखील उपलब्ध असायला हवी अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. अशिक्षितपणामुळे शेतकरी राजांना ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करताना मोठ्या अडचणी येत असल्याने अशी मागणी होत असल्याचे सांगितले जात आहे.