मागील वर्षापासून कांद्याचे दर हे  गगनाला पोहोचत आहे. देशामध्ये कांद्याचे उत्पादन बऱ्याच अंशी कमी झाल्यामुळे भविष्यात दर वाढ होऊ शकते या भीतीने देशातच कांद्याचे भरपूर उत्पादन व्हावे यासाठी राज्यांनी कांद्याचे उत्पादन क्षेत्र वाढविण्यावर भर द्यावा अशा संबंधीचे प्रयत्न करण्याचे केंद्र सरकारने राज्यांना सांगितले  आहे.

 भारतातील चार राज्यांमधून कांद्याचे कमीत कमी उत्पादन होते अशा राज्यांनी   सुमारे 9900  हेक्टर कांद्याचे क्षेत्र कसे वाढेल यासंबंधीची परिणामकारक योजना आखून कांद्याच्या किमती नियंत्रणात राहण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले आहे.

भारतामध्ये महाराष्ट्र,कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होते. पण जसे मागील वर्षी आपण पाहिले की अतिपावसामुळे कांद्याचे भरमसाठ नुकसान होऊन कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते.

 व देशामध्ये कांद्याचे अभूतपूर्व टंचाई निर्माण होऊन दरवाढ झाली होती. या सगळ्या समस्यांवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने कांद्याचे उत्पादन दुय्यम घेणाऱ्या राज्याकडे लक्ष केंद्रित केले असून या पाच राज्यांमध्ये खरिपाच्या कांद्याची लागवड 9900 हेक्टरने वाढवण्यासाठी चे प्रयत्न चालवले आहेत.

 या राज्यांमध्ये राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि गुजरातचा समावेश आहे. या राज्यांना केंद्र सरकारने प्रयत्न करण्यास सांगितले आहे. कांद्याचे दुय्यम उत्पादन घेणाऱ्या पाच राज्यांमध्ये मागील वर्षाच्या खरीप हंगामामध्ये 41 हजार 81  हेक्टरचे क्षेत्र कांदा लागवडीखाली होते. त्यामध्ये वाढ करून या हंगामामध्ये कांद्याच्या लागवडीखालील क्षेत्र 51 हजार हेक्‍टरवर न्यावे, असा केंद्राचा विचार आहे त्यामुळे देशातील कांद्याचे उत्पादनामध्ये वाढ होते.

या निर्णयामुळे जर काही नैसर्गिक संकटामुळे कांद्याचे उत्पादन कमी होऊन टंचाई निर्माण झाली तर दरवाढीची समस्या उद्भवू शकते. या योजनेनुसार सरकारला कांद्याचे आयात करण्याची गरज भासणार नाही व दरवाढीची समस्या उद्भवणार नाही. परंतु ही राज्य केंद्र सरकारच्या आवाहनाला कितपत प्रतिसाद देतात हे पाहणे योग्य ठरेल.