कांदा (Onion) खरं पाहता एक नगदी पीक (Cash Crop) मात्र असे असले तरी त्याच्या दराबाबत कायमच संभ्रमावस्था शेतकरी (Farmer) समवेतच व्यापारी वर्गात बखायला मिळते. यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागतो. कांदा दराचा लहरीपणा बघता या नगदी पिकाला बेभरवशाचे पीक म्हणून संबोधले जाते.

दोन महिन्यांपूर्वी 3500 रुपये प्रति क्‍विंटल दराने विक्री होणारा कांदा आता चक्क 500 ते 600 रुपये प्रति क्‍विंटल दराने विक्री होत आहे यामुळेच कांद्याला बेभरवशाचे पीक म्हणून शेतकरी बांधव संबोधत असतात. कांद्याच्या दरात होत असलेल्या चढ-उताराचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसतो. यामुळे आता गुजरात सरकारने (Gujrat Government) एक कौतुकास्पद निर्णय घेतला आहे.

हाती आलेल्या माहितीनुसार गुजरात सरकार आता कांदा या नगदी पिकावर दोनशे रुपये प्रति क्विंटल सबसिडी (Onion Subsidy) देणार आहे. यामुळे जे आपले शेजारी राष्ट्र गुजरात मध्ये झाले ते महाराष्ट्रात का नाही? असा प्रश्न शेतकरी बांधव (Onion Growers) उपस्थित करीत आहेत. एवढेच नाही महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेने (Maharashtra State Onion Growers Association) गुजरात मधील निर्णयाचे स्वागत करीत महाराष्ट्रात देखील असा निर्णय व्हावा यासाठी पाठपुरावा देखील केला आहे.

संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे (Bharat Dighole) यांनी तर मुख्यमंत्री (Chief Minister Of Maharashtra) साहेबांना पत्र लिहीत कांद्याला 500 रुपये प्रतिक्विंटल दराने सबसिडी दिली जावी अशी मागणी देखील केली आहे मात्र ही मागणी अजूनही पांढऱ्या कागदावरचं मर्यादित आहे त्यामुळे या मागणीला कधी मूर्त रूप प्राप्त होते हे विशेष बघण्यासारखे असणार आहे. 

हेही वाचा :

Successful Farmer : सिव्हिल इंजिनिअरिंग केल्यानंतर सुरु केला पशुपालन व्यवसाय; आता करतोय जंगी कमाई

मोठी बातमी! 'या' जिल्ह्यातील 26 हजार शेतकरी पीएम किसान योजनेसाठी ठरले अपात्र; सात दिवसात योजनेचा पैसा वापस करावा लागणार

मित्रांनो कांदा हे एक नगदी पीक असले तरी देखील काढणी झाल्यानंतर याच्या गुणवत्तेवर मोठा परिणाम होतो. यामुळे काढणी झाल्याबरोबरच शेतकरी बांधव कांदा विक्रीसाठी लगबग करतात. यामुळे अनेकदा बाजारपेठेत आवक वाढते आणि याचा परिणाम दरांवर होतो.

यामुळे गुजरात मधील भावनगर जिल्ह्यातील महुजा बाजार समितीत विक्रीसाठी येणाऱ्या कांद्याला क्विंटलमागे दोनशे रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. विशेष म्हणजे यासाठी बाजार समिती प्रशासनाने स्वता दखल घेत गुजरात सरकार दरबारी पाठपुरावा केला होता. अखेर आता बाजार समिती प्रशासनाच्या मागणीला यश आले असून गुजरात सरकारने कांदा या शेतमालावर किलोमागे दोन रुपये सबसिडी देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

महाराष्ट्रात कांद्याचे सर्वात जास्त उत्पादन घेतले जाते. मात्र गुजरात प्रमाणे महाराष्ट्रात कांद्यासाठी सबसिडी दिली जात नाही. यासाठी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटना मोठी आक्रमक झाली असून संघटनेच्या अध्यक्षांनी मुख्यमंत्री साहेबांना पत्र लिहून कांद्याला 500 रुपये प्रतिक्विंटल एवढी सबसिडी देण्याची मागणी केली आहे. मात्र कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या या मागणीकडे मायबाप शासनाने अजून काही लक्ष दिले नाही यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना मे पासून पुन्हा आंदोलन करणार असल्याचे सांगितले जात आहे.