केंद्र सरकारने 7 डिसेंबर पासून कांद्यावर निर्यातीवर बंदी घातली आहे. त्यामुळे कांदा दरात मोठी घसरण झाली आहे. दरात घसरण झाल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत असून शेतकऱ्यांसह विविध शेतकरी संघटना या निर्णयाच्या विरोधात आक्रमक झाले आहेत. तात्काळ कांदा निर्यातीवर बंदीचा निर्णय सरकारने मागे घ्यावा अशी मागणी शेतकरी व सध्या कांद्याच्या मुद्यावरुन राज्यातील वातावारण चांगलचं तापलं आहे. कारण केंद्र शेतकरी संघटनांकडून करण्यात येत आहे. एकीकडे कांद्याचे भाव कमी झाल्याने सर्वसामान्यांना दिलासा मिळत असला तरी शेतकऱ्यांचे मात्र मोठे नुकसान होत आहे.

दरवाढ नियंत्रित राहावी आणि कांद्याची देशांतर्गत उपलब्धता व्हावी, यासाठी केंद्र सरकारने कांद्यावर निर्यात बंदी घातली होती. मात्र यामुळे घाऊक बाजारात कांद्याच्या दरात 50 टक्कांची घट झाली आहे. या कारणामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कांद्यावर निर्यात बंदी केल्यापासून 150 कोटी रूपयांचे नुकसान झाले आहे. निर्यातबंदी अगोदर लासलगाव बाजारपेठेत कांद्याची किंमत 39 ते 40 रुपये प्रति किलो होती. मात्र आता कांद्याची सरासरी घाऊक किंमत 20 ते 21 रुपये प्रति किलो आहे.

केंद्र सरकारने निर्यातबंदी जाहीर केल्यानंतर लगेचच कांद्याच्या दरात घसरण सुरू झाली. परिणामी कांदा उत्पादकांना याचा मोठा फटका बसत आहे. निर्यातबंदी उठवावी यासाठी शेतकरी ठिकठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारे आंदोलने करत आहेत. काही दिवसांपुर्वी ऊसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मिती करण्यावर सरकारने घातलेली बंदी मागे घेण्यात आली. असाच प्रकारे कांदा उत्पादकांच्या अडचणी समजुन घेत सरकारनं कांदा निर्यातीवरील बंदी उठवावी अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.