महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्यात कांद्याचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेतले जाते. असे असताना आता या उत्पादनात विक्रमी वाढ होताना दिसत आहे. यामुळे आता येणाऱ्या काही दिवसात कांद्याचे दर कमी होण्याची शक्यता आहे. सध्या उन्हाळ कांद्याखालील क्षेत्र ११ लाख हेक्टरच्या पुढे पोचणार आहे. त्यातून २२० लाख टन उत्पादन अपेक्षित आहे. यामधून १५५ लाख टनांपर्यंत कांदा शेतकऱ्यांना विकता येईल. यामुळे हा एक मोठा आकडा आहे. यामुळे आता शेतकऱ्यांनी कांद्याची विक्री आणि साठवणूक याचे नियोजन करणे गरजेचे आहे. तसेच मोदी सरकारने येणाऱ्या काळात हे दर कमी करण्यासाठी काही निर्णय देखील घेतले आहे.

काही दिवसांपासून कांद्याच्या दरात वाढ होत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळत आहेत. असे असताना आता मात्र हे दर कमी होण्याची शक्यता आहे. कांद्याच्या आवकमध्ये वाढ होऊनही दर घटत नाहीत. बााजारपेठेत वाढत्या मागणीमुळे किरकोळ बाजारपेठेत कांद्याला विक्रमी दर मिळाला आहे. यामुळे शेतकरी समाधानी आहे. मात्र आता मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतले असल्याने दर कमी होण्याची शक्यता आहे. ज्या राज्यांमध्ये गेल्या महिन्याच्या तुलनेत कांदा दरात वाढ झाली आहे अशा राज्यांमध्ये आता कांद्याचा बंफर स्टॉक उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे. यामुळे कांद्याचे दर हे नियंत्रणात राहणार आहेत. यामुळे याचा फटका थेट शेतकऱ्यांना बसणार आहे.

तसेच एप्रिल ते ऑक्टोबर या कालावधीत १२५ लाख टन कांद्याची आवश्‍यकता भासते. ही सर्व परिस्थिती पाहता, देशात यंदा ३० लाख टन कांद्याचे अतिरिक्त उत्पादन येणार हे जवळपास स्पष्ट झाले आहे. त्यात महाराष्ट्रासह मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थानचा समावेश असेल. तसेच निर्यातीसाठी कंटेनरची कमी असलेली उपलब्धता आणि झालेली अमाप भाडेवाढ याखेरीज आर्थिक वर्षामुळे १५ मार्च ते १५ एप्रिल या कालावधीत बंदरांमधून वाहतुकीचा कमी होणारा वेग आदी संकटे उभी आहेत.

राज्यात यंदा ५५ हजार हेक्टरची जादा लागवड झाली आहे. त्यातून कांद्याचे ११ लाख टन अतिरिक्त उत्पादन मिळणार आहे. राज्यात रेंगाळलेली थंडी, रोगराई-पोषणाकडे तरुण शेतकऱ्यांनी दिलेले लक्ष, पाण्याची उपलब्धता ही कारणे कांद्याचे उत्पादन वाढीस कारणीभूत ठरणार आहेत. यामुळे येणाऱ्या काळात दरात काहीशी घसरण होण्याची शक्यता आहे. यामुळे बाजारभावाचा अभ्यास करूनच शेतकऱ्यांनी योग्य नियोजन करणे गरजेचे आहे.