अमेरिका व जपान या दोन देशांनी जागतिक व्यापार संघटनेच्या कृषी समितीच्या बैठकीत भारताच्या कांदा निर्यात धोरणाबाबतच्या धरसोडी बद्दल तक्रार केली आहे. यांचे म्हणणे आहे की यामुळे कांदा आयात दार देशांचे नुकसान होत आहे.

या देशांचे म्हणणे आहे की भारत कोणतीही पूर्वसूचना न देता निर्यातबंदी करीत असल्यामुळे आयात करणारा देश यांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तसेच या देशांनी मागणी केली आहे की भारताने कांदा निर्यातीचा कोटा का ठरवून दिला नाही याबद्दल विचारणा करण्याची मागणीही उभय देशांनी केली आहे. याबाबत जागतिक व्यापार संघटनेच्या कृषी समितीच्या बैठकीमध्ये दोन्ही देशांनी या प्रश्नावर आवाज उठवला.

.दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींनी बैठकीत सांगितले की भारताने कांदा निर्यात बंदी का केली याबाबत विचारणा करण्यात आल्यानंतर भारताकडून समाधानकारक उत्तर आले नाही. हा तात्पुरता निर्णय असल्याचे स्पष्टीकरण भारताकडे देण्यात आल्याचे संबंधित देशाच्या प्रतिनिधींनी सांगितले. जागतिक व्यापार संघटनेच्या कृषिविषयक करारातील कलम 12 नुसार निर्यातबंदी करताना आयात करणाऱ्या देशांना पूर्वसूचना देणे बंधनकारक आहे. असे असतानाही भारताने कुठलीही पूर्वसूचना न देता किंवा विशिष्ट कोटा न ठरवतात थेट निर्यात बंदी केली. तसेच बांगलादेश आणि नेपाळ हे दोन्ही देश पूर्णपणे भारतीय कांद्यावर अवलंबून असल्याने भारताने निर्यात बंदी केल्यामुळे दोन्ही देशांना त्रास सहन करावा लागला.

 

यावेळी मागचा इतिहास पाहिला तर 2019 मध्ये कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय यामुळे भारत आणि बांगलादेश मधील द्विपक्षीय व्यापार संबंध बिघडले होते. त्यावेळी दिल्ली येथे झालेल्या व्यापार मंचच्या बैठकीत बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी आवाज उठवला होता. त्या बैठकीत बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना म्हणाल्या होत्या की जर भारताने पूर्वसूचना दिली असती तर आम्हाला इतर देशांमधून कांदा मागवता आला असता पण तसे न करता अचानक बंदी घातल्याने आम्हाला अनेक समस्यांचा सामना करावा लागला असे त्यावेळी त्यांनी बैठकीत सांगितले होते.