राज्य सरकार शेतकऱ्यांना चांगला बाजारभाव मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारशी सतत पाठपुरावा करत आहे. कांद्याचे योग्य नियोजन होऊन बाजारातील अस्थिरता कमी करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना विकसित करण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वी कांद्यावरील निर्यात शुल्क ४० टक्के लावले होते. मात्र, राज्य सरकारच्या सततच्या पाठपराव्यानंतर  हे शुल्क २० टक्के करण्यात आल्याची माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.

मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले की, कांदा नाशवंत पीक आहे.  ते दीर्घ काळ टिकवून ठेवण्यासाठी शासन विविध पातळ्यांवर कार्यवाही करीत असते.  कांदा चाळींच्या क्षमतावृद्धी करीत त्यावरील अनुदान वाढविण्यासाठी शासन निश्चितच सकारात्मक कार्यवाही करणार आहे. पणन मंडळाच्या माध्यमातून  कांदा भाव प्रणाली करण्याचा शासनाचा मानस आहे.

महाराष्ट्रातील कांद्याला सर्वत्र चांगली मागणी असल्याचे सांगून मंत्री रावल यांनी सांगितले की, कांदा निर्यातीस देण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न केले जातील. तसेच कांदा पिकासाठी भाव व अनुषंगिक प्रश्नासंदर्भात राज्यस्तरावर बैठक घेतली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.