इंडोनेशियासह अनेक देशांमध्ये कांद्याचे भाव गगनाला भिडले आहेत. त्याचबरोबर भारतात कांद्याच्या घसरलेल्या किमतींमुळे शेतकऱ्यांमध्ये सरकारविरोधात रोष आहे. भारतात कांदा एवढा स्वस्त असताना त्याची निर्यात का होत नाही, असे शेतकऱ्यांना वाटते. याबाबत सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

कांद्याच्या निर्यातीवर कोणतेही निर्बंध नसल्याचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने म्हटले आहे. एप्रिल ते डिसेंबर २०२२ पर्यंत ५२३.८ दशलक्ष डॉलर्स किमतीच्या कांद्याची निर्यात झाली. खरे तर सध्या कांद्याचे सर्वाधिक उत्पादन करणाऱ्या महाराष्ट्रात कांद्याची लागवड करणारे शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत.

त्यांना किमान 1 ते 5 रुपये भावाने कांदा विकावा लागत आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी कांद्याच्या शेतात ट्रॅक्टर चालवले आहेत. काही शेतकरी सरकारविरोधात आंदोलन करण्याची रणनीतीही बनवत आहेत. अशा वेळी सरकारने कांद्याच्या निर्यातीबाबत स्थिती स्पष्ट केली आहे.

केंद्राने काय म्हटले?

सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर कोणतेही निर्बंध किंवा बंदी घातलेली नाही. कांद्याचे सध्याचे निर्यात धोरण 'मुक्त' व्यापार आहे. केवळ कांदा बियाणांची निर्यात प्रतिबंधित आहे आणि डीजीएफटीच्या अधिकृततेनुसार या निर्बंधालाही परवानगी आहे. DGFT च्या अधिसूचना क्रमांक 50 दिनांक 28.12.2020 नुसार, बंगळुरू गुलाब कांदा आणि कृष्णपुरम कांद्याच्या सर्व जातींसाठी, कापलेल्या तुकड्यांमध्ये किंवा पावडरमध्ये मोडलेल्या निर्यात धोरणात सुधारणा करण्यात आली आहे आणि 'प्रतिबंधित' बदलून 'फ्री' करण्यात आले आहे.

कोणत्या महिन्यात किती निर्यात

मे 2022 मध्ये USD 31.9 दशलक्ष.
जून 2022 मध्ये USD 36.0 दशलक्ष
जुलै 2022 मध्ये USD 50.1 दशलक्ष
सप्टेंबर 2022 मध्ये US$ 50.7 दशलक्ष
ऑक्टोबर 2022 मध्ये USD 40.8 दशलक्ष
नोव्हेंबर 2022 मध्ये USD 45.9 दशलक्ष
डिसेंबर 2022 मध्ये USD 52.1 दशलक्ष

नाशिक : कांद्याचे भाव कोसळले, लासलगाव बाजार समितीत कांद्याचे लिलाव बंद पाडले!

कांद्याच्या दरात सातत्याने घसरण सुरू आहे

महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना एक ते पाच रुपये किलोपर्यंत कांदा मिळत आहे. अशा स्थितीत प्रतिकिलो 18 ते 20 रुपये खर्च येत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. एवढी कमी किंमत मिळाल्यावर आम्ही आमची किंमतही नीट वसूल करू शकत नाही.

राज्यातील अडचणीत आलेले शेतकरी स्वत:च्या कांद्याचे पीक उद्ध्वस्त करत आहेत.राज्यात कांद्याच्या घसरलेल्या भावासाठी शेतकरी सातत्याने आंदोलन करत आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारने कांद्याच्या निर्यातीबाबत मोकळीक दिली आहे.

PM Kisan: PM मोदी थोड्याच वेळात शेतकऱ्यांना 13व्या हप्त्याची भेट देणार...