अतिवृष्टी आणि पिकाच्या नुकसानीमुळे कांद्याचे दर यापूर्वीच वाढले आहेत. कोविड-१९ लॉकडाऊनमध्ये उत्पन्न गमावल्यामुळे ग्राहकांना त्रास होत आहे.केंद्र सरकारने नुकतीच कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालणारी अधिसूचना जारी केली. यावर अनेक शेतकरी संघटनांनी विरोध केला आहे. स्वपक्षातील नेते मंडळींसह विरोधीपक्षांनी आणि शेतकऱ्यांनी निर्यातबंदी उठवण्याची मागणी केली आहे. यावर आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर यांनी आपले मत मांडले आहे. दरम्यान रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास हे एका कार्यक्रमात बोलत होते. आपल्या भाषणात त्यांनी  व्यापाराच्या अटी कृषीच्या बाजूने बदलण्यावर भर दिला. शेतीसाठी सरकारने शेतकऱ्यांचा अटी मानून सुधारणा घडवून आणल्या पाहिजेत. कृषी निर्यातीमुळे शेतकरी आंतरराष्ट्रीय व्यापार व तंत्रज्ञानाच्या अटींचा लाभ घेतील असे त्याचे म्हणणे आहे.

गेल्या दोन महिन्यांत कांद्याच्या घाऊक भावात स्थिर वाढ दिसून आली. किरकोळ बाजारात आता प्रति किलो ४० ते ५० रुपये इतकी आहे.जूनमध्ये २० ते ३० रुपये प्रतिकिलो होती. सप्टेंबरच्या सुरूवातीला बाजारपेठांमध्ये फटका बसला आहे. त्यामुळे कर्नाटकातील बाजारपेठ कांद्याच्या पिकावर फार मोठा परिणाम झाला आहे. भारतीय कांद्याची नियमितपणे आखाती देश श्रीलंका आणि बांगलादेशात निर्यात केली जाते. श्रीलंकेत अति पाऊस झाल्याने तेथील पिके नष्ट झाली आहेत यामुळे  भारतातील कांद्याला मागणी वाढली आहे. देशांतर्गत बाजारात धान्य पुरवठा कमी झाल्यामुळे अन्नधान्य चलनवाढीचा दर वाढेल आणि कोविड-प्रेरित लॉकडाऊनच्या परिणामामुळे आधीच त्रस्त असणाऱ्या ग्राहकांना त्रास कमी करण्याचा या मागचा उद्देश आहे. कांदयाच्या किंमतीत होणाऱ्या बदलांबाबत संवेदनशील असणाऱ्या कुटुंबांना दिलासा मिळावा, या उद्देशाने ही कारवाई करण्यात आली आहे.

परंतु ही बंदी ग्राहकांच्या पसंतीस उतरत असताना, यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नुकसान होत आहे. यामुळे २०२४ पर्यंत सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. हे कसे साध्य होईल? उत्पन्नातील वाढीचा काही भाग उच्च उत्पन्नातून येऊ शकतो, तर काहींचा जास्त दर येईल. खरं पण पुरवठा खूप वेगाने वाढला तर बाजारपेठा भरुन जातात, भाव कोसळतात आणि शेतकरी शेतीमाल फेकून देतात. टोमॅटो आणि कांदयाची पिके रस्त्यावर फेकून देत असल्याचे आपण पाहात असतो. सरकारने नुकताच १ लाख कोटींची कृषी पायाभूत सुविधा निधी सुरू केली. ज्या अंतर्गत उत्पादन-नंतरचे नुकसान कमी करण्यासाठी कोल्ड स्टोरेज सुविधा, कोठार आणि इतर पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्यासाठी सुरुवातीस शेतकरी गट आणि कृषी-उद्योजकांना अनुदानीत पत मिळू शकेल, असेही दास म्हणाले.