डॉ. सोमिनाथ घोळवे

एकीकडे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात सातत्य राहावे म्हणून सरकार " शेतकरी सन्मान निधी"योजनेतून वर्षाला 6 हजार देते. तर दुसरीकडे कांदाबंदी सारखे निर्णय घेऊन (धोरण स्वीकारून) अप्रत्यक्षात शेतकऱ्यांची कितीतरी पटीने लूट करून मध्यम वर्ग-ग्राहकांमध्ये गुंतवणूक केली जाते. उदा. एक एकरमध्ये जेथे शेतकऱ्यांच्या कांदा उत्पन्न 1 लाखाचे होणार होते, ते 20 ते 30 हजार रुपये होईल की नाही सांगता येत नाही असे मते अनेक शेतकऱ्यांची आहेत.

या उत्पन्नात किमान 40 ते 45 हजार रुपये शेतकऱ्यांची गुंतवणूक आहे. त्यामुळे निर्यात बंदी ही वरवरची आहे, असे बाहेरून दिसत असले तरीही आतून कपडे, अन्न, शिक्षण, आरोग्य, मुलाबाळांची लग्न, आयुष्य अशा विविध बाजूने शेतकरी लुटला जात आहे. अशी लूट शेतकऱ्यांच्या जीवनात होणे हा खूप मोठा आघात आहे. या आघातून कसे सावरायचे हे आतातरी सांगणे कठीण आहे. (असेच इतरही नगदी पिकांचे चालू आहे. सोयाबीन घ्या, किंवा तूर घ्या)
कांदा निर्यात बंदीमुळे कांदा उत्पादक शेतकरी केवळ कर्जबाजारी झाला नाहीतर दिवाळखोरीत निघायला लागला आहे. कारण उत्पादन खर्च देखील निघत नाही.

तर उत्पन्न वाढीच्या आशेची राख झाली आहे. 2023 पर्यंत दुप्पट उत्पन्न सोडून द्या. आहे ते उत्पन्न टिकवणे शक्य राहिले नाही. उदा. 4500 ते 5000 हजार रुपये प्रती क्विंटल असलेला कांदा 500 ते 1500 रुपये क्विंटल भावाने विकला जात आहे. असे असेल तर कसले उत्पन्न वाढ. उत्पन्न घटले असेल तर मुलांचे शिक्षण, मुलींची लग्न, कुटुंबाचे आरोग्य, बाजार हाट, मूलभूत गरजा (अन्न, वस्त्र, आरोग्य ) इत्यादी पूर्ण कशा करायच्या. घेतलेले खासगी सावकाराचे कर्ज कसे फेडायचे. बँकांची, सोसायटी, मायक्रो फायनान्स असे संस्थांचे काय?. अतिशय गंभीर प्रश्न कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समोर उभा केला आहे.

एकवेळ नैसर्गिक आपत्तीमुळे (गारपीट, अतिवृष्टी, दुष्काळ, रोगराई) पिकांच्या झालेले नुकसानीस सरकारने आर्थिक मदत / अनुदान दिले नाही तरी चालेल. (असेही ही मदत इतकी अत्यल्प असते की एकूण गुंतवणूकीच्या 20 ते 25 टक्के देखील नसते.अनेकदा नुकसानीचे मूल्यमापन देखील होत नाही.). पण सरकारने शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास (कांदा) निर्यात बंदी सारखे निर्णय घेऊन काढून घेऊ नये. कांदा निर्यात बंदी म्हणजे शेतकऱ्यांवर सरकारने ओढवलेली प्रकारची सरकारी आपत्ती आहे. जी नैसर्गिक आपत्तीपेक्षा भयंकर वाटावी अशी आहे. ज्या सरकारला मायबाप सरकार म्हटले जाते, तेच सरकार अशाप्रकारे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर निर्णयारूपी आपत्ती आणत असेल तर न्याय कोणाकडे मागायचा?.

(लेखक शेती , दुष्काळ , ऊसतोड मजुर प्रश्नांचे अभ्यासक असून 'द युनिक फाऊंडेशन, पुणे' येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत.)
ई-मेल - sominath.gholwe@gmail.com