Onion Update News : केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदीकरुन १ महिना पेक्षा अधिक कालवधी झाला आहे. या दरम्यान जवळपास १२०० कोटी पेक्षा जास्त रक्कमेचे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. निर्यातंबदीचा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. परिणामी कांदा उत्पादकांवर आता थेट परिणाम झाल्याचे काही भागातून दिसून आले आहे.

कांदा निर्यातबंदी कधी झाली
कांद्याचे दर वाढल्यामुळे ग्राहकांचे हित जपण्यासाठी केंद्र सरकारने ८ डिसेंबर २०२३ रोजी कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. त्यानंतर कांद्याचे दर नरमाईला आले. दरात नरमाई आल्यामुळे त्यांचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसला. यामुळे कांदा उत्पादकांचे पुढील सर्वच आर्थिक गणित कोलमडले. परिणामी कुठे कुठे ना शेतकऱ्यांच्या दैनदिन जीवनावर याचा परिणाम झाल्याचे आता दिसून येत आहे.

निर्यातबंदीचा निर्णय होताच दरात नरमाई
कांद्याचे दर वाढल्यामुळे सरकारने निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे दरात नरमाई आली. दरात जवळपास निम्म्यानेच नरमाई आली, असे देवळाचे कांदा उत्पादक शेतकरी संदीप मगर सांगतात. पुढे ते सांगतात की, कांदा निर्यातबंदी झाल्यामुळे माझे जवळपास ३ लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. उन्हाळ कांदा सरासरी प्रत्येक शेतकऱ्यांकडे २०० ते २५० क्विंटल माल शिल्लक आहे. जेथे शेतकऱ्यांना कांदा विक्रीतून ५ लाख रुपये मिळणार होते. तेथे त्यांना निम्मेच अर्थात २.५ लाख रुपये मिळाले. यामुळे माझेही यात आर्थिक जवळपास ३ लाखाचे नुकसान झाले. हे माझे उदाहरण. अशीच स्थिती जिल्ह्यातील सगळ्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची आहे. तसंच यंदा कांद्याचे उत्पादन देखील कमी आहे. तरी कांद्याला दर मिळत नाही.

पुढे मगर सांगतात की, उन्हाळ कांद्याची साठवणूक जास्त दिवस होऊ शकत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सध्या जो काही दर मिळत आहे. त्या दरात कांदा विक्री करावी लागत आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादकांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. जरी उन्हाळ कांद्याची साठवणूक केली तर ती साठवणूक आपण १५ दिवस करु शकतो. त्यानंतर कांद्याला पुन्हा कोंब फुटण्यास सुरुवात होती. त्यामुळे कांद्याची दर्जा प्रत घसरते आणि दर कमी मिळतो. यामुळे सध्या शेतकऱ्यांना आहे त्या दरात कांदा विक्री करावी लागत आहे. कांद्याला सध्या सरासरी १५०० ते १६०० रुपये प्रतिक्विंटलचा दर मिळत आहे. त्यातच आता जिल्ह्यात पाण्याची टंचाई देखील भासत आहे. त्यामुळे आगामी काळात शेतकऱ्यांना दुष्काळाला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे.

१२ जानेवारीला पंतप्रधान मोदी नाशिकमध्ये
नाशिक जिल्हा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. पण केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेतल्यामुळे शेतकरी सरकारविरोधात रोष व्यक्त करताना दिसत आहेत. त्यातच १२ जानेवारीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नाशिकमध्ये येणार आहेत. त्यामुळे संपूर्ण नाशिकमध्ये पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला.

जेव्हा पंतप्रधान मोदी शिर्डी दौऱ्यावर आले होते तेव्हा देखील कांद्याचा विषय पेटलेलाच होता. पण तेव्हा मात्र मोदी शिर्डी दौऱ्यावर येण्याआधी बाजार समितीत दोन दिवस आधीपासून कांद्याचे दर वाढण्यास सुरुवात झाली होती. आता पंतप्रधान मोदी १२ जानेवारीला दौऱ्यावर येत आहेत. त्यामुळे बाजार समितीत कांद्याचे दर किंचीत वाढण्यास सुरुवात झाली आहे, अशी माहिती शेतकरी देत आहेत. पण मोदींचा नाशिक दौरा झाल्यानंतर पुन्हा बाजार समितीतील दर कमी होण्याची शक्यता आहे, असं शेतकरी सांगतात.

लग्नसोहळ्याला फटका, शेतकरी चिंतेत
कांदा निर्यातबंदीमुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक गणिते कोलमडली आहेत. यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी नियोजित कार्यक्रम धरले होते ते त्यांना आर्थिक अडणचींनीमुळे पुढे ढकलावे लागले आहेत. जसं की लग्नसोहळा. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या मुलांचे एक हजाराहून अधिक विवाह आर्थिक अडचणीमुळे होऊ शकले नाहीत. तर हे विवाह पुढे ढकलण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. कांदा विक्रीतून शेतकऱ्यांना पैसे मिळाले नाहीत त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सर्व कार्यक्रम पुढे ढकलले आहेत.

पाणीसाठा कमी, लागवड कमी होण्याची शक्यता
यंदा राज्यात आधीच पाऊस कमी झाला आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांकडे पाणी होते त्यांनी कांदा लागवड केली. पण आता पाणीच नाही. दुष्काळाचे चित्र समोर उभे आहे. यामुळे आगामी काळात कांदा लागवड क्षेत्र कमी होण्याची शक्यता आहे, असंही या भागातील शेतकरी सांगतात.