नाशिक : चार दिवसांनंतर कांदा कोंडी आज फुटणार असून कांद्याचे लिलाव सुरू होणार आहेत. कांदा साठवणुकीवर केंद्र सरकारने निर्बंध लावले होते. होलसेल व्यापारी २५ टन आणि किरकोळ व्यापाऱ्यांना २ टनपेक्षा जास्त कांद्याची साठवणूक करता येत नव्हती. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी अघोषित लिलाव बंद ठेवले होते.  राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मध्यस्थी करत व्यापाऱ्यांना कांदा लिलाव सुरू करण्याचा सूचना दिल्या होत्या.

हेही वाचा : ऐकलं का ! कांदा कापताना रडावं नाही लागणार; सुनिऑन्स कंपनीचा नवीन वाण

त्या पाठोपाठ केंद्र सरकारने कांदा व्यापाऱ्यांना दिलासा देत कांद्याची खरेदी विक्री, प्रतवारी आणि पॅकेजिंग साठी ३ दिवसांची मुदत दिली आहे, त्यामुळे निर्बंध हटवले नसले तरी, कांदा लिलाव सुरू होण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक वातावरण तयार झाले आहे. आज पासून लासलगावसह नाशिक जिल्ह्यातील कांदा लिलाव सुरळीत सुरू होणार आहे,शेतकरी कसा प्रतिसाद देतात, कांद्याला काय भाव मिळतो हे बघणे महत्वाचे आहे. कांद्याच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने निर्यातबंदीनंतर व्यापाऱ्यांच्या कांदा साठवणुकीवर केंद्रीय आदेश ३७७६ अ नुसार २३ ऑक्टोबर रोजी मर्यादा आणली. केंद्र सरकारने कांदा व्यापाऱ्यांवर साठवणुकीवर निर्बंध घातल्याने 4 दिवसांपासून लासळगावसह नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समितीत मधील कांदा लिलाव ठप्प झाले होते. अखेर मुख्यमंत्री आणि कांदा व्यापारी यांच्यात बेठक होऊन त्यांना लिलाव सुरू करण्यास सांगितल्यावर आजपासून जिल्ह्यात कांदा लिलाव सुरू झाले.

हेही वाचा : महागड्या बियाणांमुळे खानदेशात कांदा लागवडीत घट होण्याची शक्यता

आज जास्तीस जास्त ५९०० तर सरासरी ४७०० रुपये भाव निघाला.दरम्यान नाशिक मधील बाजार समित्यांमध्ये लिलवा ठप्पा होता. यासंदर्भात मुख्यमंत्री  उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी वर्षा निवासस्थानी कांदा उत्पादक शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांशी चर्चा केली. या बैठकीनंतर व्यापाऱ्यांनी आजपासून कांद्याचा लिलाव सुरू करण्याचा निर्णय जाहीर केला. या बैठकीला  मुख्यमंत्र्यांसह कृषीमंत्री दादाजी भुसे, खासदार विनायक राऊत, प्रधान सचिव एकनाथ डवले आणि कांदा उत्पादक तसेच शेतकरी प्रतिनिधी  उपस्थित होते. शेतकरी आणि व्यापारी दोघांनीह आपल्या अडचणी मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडला. बैठकीनंतर कृषी मंत्री दादाजी भूसे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. कांदा प्रश्नावर तातडीने निर्णय घेण्यात यावा. कांद्याबाबत कायमस्वरुपी धोरण ठरविण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले.