जमीन सुधारणांच्या दिशेने पाऊल टाकताना केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पामध्ये वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन ची तरतूद देशभरात लागू होईल अशा प्रकारची तरतूद केली.याबाबत बोलताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, या माध्यमातून शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही ठिकाणच्या जमिनीची वेगळी ओळख निश्चित केली जाईल.

जमिनी संदर्भात असलेले वाद आणि बनावट खरेदीपत्रांद्वारे होणारे फसवणुकीचे प्रकार टाळण्यासाठी वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन देशभरात लागू होईल. यासाठी राज्यांनीसुद्धा सहमती दर्शवली असून यासाठी एक खास सॉफ्टवेअर तयार करूननॅशनल जेनेटिक डॉक्युमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टिमला जोडले जाईल. देशातील बहुतेक राज्यांमध्ये जमिनीच्या कागदपत्रांचे संगणकीकरण झाले आहे. आता त्यांनाही माहिती तंत्रज्ञानाशीलिंक करण्यात येईल.  केंद्र सरकार भूमी संसाधनांच्या प्रभावी उपयोगाबाबत सतर्क असून त्यासाठी राज्यांना सतर्क केले जात आहे.  त्याचा पहिला टप्पा म्हणून राज्यातील भू अभिलेख डिजिटल आईस केले जात आहे. हे काम सध्या अंतिम टप्प्यात आहे.

जमिनीच्या प्रत्येक तुकड्याला युनिक लँड पार्सल आयडेंटिफिकेशन नंबर देण्यात येईल. घटनेनुसार जमीन हा राज्यांचा विषय असल्याने यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन दिला जाईल. सर्व भाषांमध्ये जमिनीच्या कागदपत्रांची प्रत मिळू शकते ही यंत्रणा पूर्णपणे सुरू झाल्यानंतर देशातील कोणत्याही भागात होणारी फसवणूक कमी होईल. वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन चा तरतुदीमुळे जमिनीचे तुकडे किंवा शेताच्या बनावट खरेदी विक्री पत्र या यंत्रणेमुळे होणार नाही.रजिस्ट्रेशन एका वेळी सुरू झाल्यानंतर जमिनीसंदर्भात वाद रोखण्यासाठी मदत मिळेल. 

केंद्रीय भूमीसंसाधन मंत्रालय सर्व राज्यांमध्ये भूमी सुधारणे विषयी संबंधित मॉडेल देत आले आहे  बहुतेक  राज्यांमध्ये ही प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाली असून डिजिटलीकरण झाल्याने कोणती जमीन ऑनलाइन पाहता येणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे खरेदी-विक्री पत्र करण्याअगोदर संबंधित जमीन कोणाच्या मालकीची आहे याचीही चौकशी करता येईल त्यामुळे होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी मदत मिळेल. (स्त्रोत-सकाळ)