नवी दिल्ली: मोबाईल डेटा वापरण्यामध्ये भारत आता जगातला आघाडीचा देश बनू लागल्याने, आता ग्रामीण आणि दूरवर असलेल्या भागांमध्ये याचा विस्तार करून त्याचा प्रभाव आणखी वाढवण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. 2019-20 या वर्षासाठी संसदेत अंतरिम अर्थसंकल्प मांडताना केंद्रीय अर्थ, कॉर्पोरेट व्यवहार, रेल्वे आणि कोळसा मंत्री पियुष गोयल यांनी ही माहिती दिली आणि पुढील पाच वर्षात एक लाख गावे डिजिटल करणार असल्याची घोषणा केली. सीएससी अर्थात सामाईक सेवा केंद्रांचा विस्तार करून हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात येणार आहे.

ही केंद्रे त्यांच्या सेवांचा विस्तार करत आहेत आणि गावांचे रुपांतर डिजिटल गावांमध्ये करण्यासाठी कनेक्टिविटीसह डिजिटल पायाभूत सुविधा देखील निर्माण करत आहेत, असे त्यांनी सांगितले. तीन लाखांहून जास्त सामाईक सेवा केंद्रे बारा लाख लोकांना रोजगार देत आहेत आणि तेथील नागरिकांना अनेक सेवा पुरवत आहेत, असे त्यांनी नमूद केले. भारतातील मोबाईल सेवांचे शुल्क आता बहुधा जगातील सर्वात कमी शुल्क आहे, ज्यामुळे मोबाईल डेटा वापरण्यामध्ये आता भारत जगातील आघाडीचा देश बनू लागला आहे. 

गेल्या पाच वर्षात मोबाईल डेटाचा मासिक वापर पन्नास पटींनी वाढला आहे. सध्या व्हॉईस कॉल आणि डेटा यांचे भारतातील शुल्क बहुधा जगात सर्वात कमी आहे, असे गोयल म्हणाले. मेक इन इंडिया कार्यक्रमामुळे मोबाईल फोन उत्पादनाचा नवे केंद्र म्हणून भारत उदयाला येत आहे, सध्या भारतात मोबाईल फोन आणि त्यांच्या भागांचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांच्या संख्येत दोनवरूवन 268 पेक्षा जास्त झाली आहे. त्यामुळे अमाप रोजगार संधी निर्माण झाल्या आहेत, याकडे गोयल यांनी लक्ष वेधले