देशावरील कोरोनाचे संकट संपता दिसत नाही. याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आत्मनिर्भर होण्याचा सल्ला देशावासीयांना दिला. यासह त्यांनी २० लाख कोटी रुपयांचे विशेष आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली.  या पॅकेजचा कोणाला कसा लाभ होईल यासंदर्भात माहिती काल अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी याची माहिती  दिली, तसेच त्यांनी या पॅकेजचे दुसरे ब्रेकअपही सांगितले.  अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सलग दुसऱ्या दिवशी गुरुवारी २० लाख कोटी रुपयांच्या आत्मनिर्भर भारत अभियान अंतर्गत मदत पॅकेजची माहिती दिली. यावेळ त्यांनी एकूण ९ घोषणा केल्या. यांपैकी ३ घोषणा स्थलांतरित कामगार, २ छोटे शेतकरी आणि १-१ घोषणा मुद्रा लोन, फेरीवाले, घरे आणि आदिवासी क्षेत्रातील रोजगारांची संबंधीत होती.

आजही तिसऱ्या ब्रेकअपची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी दिली.  आज शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. काल पत्रकार परिषदेत निर्मला सीतारमन म्हणाल्या होत्या की, पुढील घोषणा शेतकऱ्यांसाठी असतील. मोदी सरकार शेतकऱ्यांना विसरलेले नसल्याचे त्या म्हणाल्या होत्या. शेतीच्या पायाभूत सुविधांसाठी १ लाख कोटींचं पॅकेज देण्यात आल्याची त्यांनी सांगितले.  कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी हे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे.  खाद्य पदार्शांशी संबंधित उद्योगांना १० हजार कोटींची मदतही जाहीर करण्यात आली आहे. 

शेतकऱ्यांसाठी गेल्या दोन महिन्यांत अनेक उपाय योजना करण्यात आल्या आहेत असंही निर्मला सीतारामन यांनी यावेळी स्पष्ट केले.  दोन महिन्यात म्हणजेच लॉकडाउनच्या काळात ७४ हजार कोटींपेक्षा जास्त रकमेची धान्य खरेदी करण्यात आल्याचेही सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.  ५६० लाख लीटर दुधाचे संकलन करण्यात आले.  देशातल्या २ कोटी शेतकऱ्यांना व्याजावर सबसिडी देण्यात आली आहे.  दूध उत्पादकांना लॉकडाउनच्या काळात ४ हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम दिल्याचेही त्या म्हणाल्या.

पॅकेजचा तिसरा ब्रेकअप

१) कृषी पायाभूत सुविधांसाठी

• प्रधानमंत्री किसान सन्मान अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या खात्यात १८  हजार ७०० कोटी रुपये टाकले.
• लॉकडाउनदरम्यान ५६०० लाख दुध कॉपरेटिव्ह संस्थांनी खरेदी केले.
• दुध उत्पादकांना ४१०० कोटी रुपये मिळाले.
• कृषी पायाभूत सुविधांसाठी १ लाख कोटी रुपये दिले जातील.
• यातून कोल्ड चेन, पिक कापणीनंतर व्यवस्थापनाची सुविधा मिळेल आणि शेतकऱ्यांची कमाईदेखील वाढेल.

२) फूड प्रोसेसिंस

• मायक्रो फूड एंटरप्राइजेजसाठी १० हजार कोटी रुपये फंडची स्कीम आहे, ही क्लस्टर बेस्ड असेल.
• यातून २ लाख खाद्य प्रसंस्करणला लाभ मिळेल. लोकांना रोजगार मिळेल.

३) फिशरीज

• मत्स्य संपदा योजनेची घोषणा बजेट दरम्यान करण्यात आली होती, याला लागू करत आहोत.
• यातून ५०  लाख लोकांना रोजगार मिळेल. भारताचा एक्सपोर्ट वाढेल.
• मत्स्य पालन वाढवण्यासाठी मच्छीमारांना जहाज आणि त्याचा विमा दिला जाईल.
• समुद्री आणि आंतरराष्ट्रीय मत्स्य पालनासाठी ११ हजार कोटी रुपये आणि ९ हजार कोटी रुपये  पायाभूत सुविधांसाठी जारी केले जातील.

४) पशुपालन

• केंद्रीय अर्थराज्य मंत्री अनुराग ठाकुर म्हणाले की, अनेक आजारांसाठी जनावरांना व्हॅक्सीन मिळत नाही.
• यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान सोसावे लागत आहे. सर्व जनावरांचे व्हॅक्सीनेशन केले जाईल.
• व्हॅक्सीनेशनमध्ये १३ हजार ३४३  कोटी रुपये खर्च होतील.
• यातून ५३ कोटी पशुधनाला आजारापासून मुक्ती मिळेल.
• जानेवारीपासून आतापर्यंत  १.५ कोटी गाय आणि म्हशींना व्हॅक्सीन लावण्यात आले.
• पशुपालनाच्या पायाभूत सुविधांसाठी १५ हजार कोटी रुपयांचा फंड दिला जाईल.

५) औषधी शेती

• हर्बल शेतीसाठी ४ हजार कोटी रुपये मंजुर केले आहेत.
• पुढील दोन वर्षात १० लाख हेक्टर जमिनीवर औषधीय  शेती होईल.
• या शेतीतून शेतकऱ्यांना ५ हजार कोटी रुपयांचे कमाई होईल.
• हर्बल प्लँटची मागणीदेखील जगभरात वाढेल. कोविड-19 परिस्थितीदरम्यान हर्बल प्लँट कामी येतील.

६) मधमाशी पालन

• मधमाशी पालन करणाऱ्या २ लाख लोकांना ५००  कोटी रुपयांची योजना. त्यांची कमाई वाढेल आणि मधाचे उत्पानही वाढेल.

७) ऑपरेशन ग्रीन

• ऑपरेशन ग्रीन अंतर्गत TOP म्हणजेच टोमॉटो, बटाटा, कांदा योजनेत इतर भाज्यांनाही घेतले जाईल.
• टॉप योजनेसाठी ५००  कोटी रुपये दिले जातील.
• वाहतूकीमध्ये ५० टक्के सब्सिडी दिली जाईल.

८) कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि प्रोडक्ट विक्री

• कृषी क्षेत्रात स्पर्धा आणि गुंतवणूक वाढविण्यासाटी १९५५  च्या कमोडिटी अॅक्टमध्ये बदल केला जात आहे.
• शेतकऱ्यांची कमाई वाढण्याची शक्यता वाढत आहे.
• शेतकरी आपला माल आपल्या किमतीत विकू शकतील, ई-ट्रेडिंगची सुविधा दिली जाईल.