राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत कापूस आणि ऊस पिकाकरिता राबवण्यात येणाऱ्या कृषी उन्नती अभियान अंतर्गत एक कोटी 49 लाखएकतीस हजार रुपये निधी वितरीत करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.

 2021-22 7 कोटी 39 लाख नीधीच्या कृती आराखड्यात राज्याचा हिस्सा हा 40 टक्के आहे.यासाठी केंद्र सरकारने कापूस आणि ऊस या पिकांकरिता पहिल्या त्यासाठी एक कोटी 10 लाख 75 हजार रुपयांचा निधी 5 जानेवारी रोजी वितरित केला आहे.तसेचराष्ट्रीय सुरक्षा अभियानांतर्गत वाणिज्यिक पिकांकरितानिधी वितरण प्रक्रिया आणि निधी देखरेख करीत आहेपी एफ एम एस प्रणालीच्या सुधारित कार्यपद्धतीनुसार वाणिज्यिक पीक योजना राबवण्यात येत आहे.

त्यासाठी कृषी आयुक्तालयाच्या मागणीप्रमाणे केंद्र सरकारने एकूण 89 कोटी 59 लाख आणि राज्य सरकारने पाच कोटी 9 लाख 72 हजार असा एकूण एक कोटी 49 लाख 31 हजार निधी देणे अपेक्षित होते. केंद्र सरकारचा वाट्याचा  निधी राज्य सरकारकडे देण्यात आल्यानंतर आता राज्य सरकारने देखील  आपल्या वाट्याचा निधी वितरित केला. यामध्ये कापूस या पिकासाठी केंद्र सरकारने पाच कोटी सहा लाख 63 हजार तर राज्य सरकारने तीन कोटी सात लाख 75 हजार रुपयांचा निधी दिला आहे. 

ऊस पिकासाठी केंद्र सरकारने आपल्या 60 टक्‍के वाट्यापैकी तीन कोटी 29 लाख सहा हजार तर राज्य सरकारने दोन कोटी एक लाख 97 हजार रुपये निधी वितरणासाठी वर्ग केला आहे. या योजनेअंतर्गत कापसासाठी आत्तापर्यंत नऊ कोटी चार लाख 38 हजार तर ऊस पिकासाठी पाच कोटी चार लाख 93 हजार रुपयांचा निधी मिळाला आहे. राज्य सरकारने वितरित केलेला निधी आगामी अर्थसंकल्पात खर्ची टाकण्यात येणार आहे.(स्रोत-ॲग्रोवन)