नागपूर : नागपूर जिल्ह्यातील काटोल, नरखेड तालुक्यात व इतर ठिकाणी  दरवर्षी काही गावांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. इतर तालुक्यात जे लहानमोठे नदी, नाले, ओहोळ आहेत ते पावसाने काठोकाठ वाहिल्यामुळे पुराचा प्रश्न उद्भवून  मोठ्या प्रमाणात जमिनीची धूप होते. पाणीटंचाई  आणि अतिवृष्टीमुळे निर्माण होणाऱ्या संकटाचा सामना करण्याची वेळ येऊ नये यादृष्टीने  जलसंधारणाची कामे करणे आवश्यक असून जिल्ह्यातील किमान दीड हजार जलस्त्रोतांचे पुनरुज्जीवन करण्याचे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

सदर येथील नियोजन भवन येथे जिल्ह्यातील विविध विभागांच्या विकास कामांची आढावा बैठक आज पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीस वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, खासदार श्यामकुमार बर्वे,आमदार नितीन राऊत, आ. कृष्णा खोपडे, आ. विकास ठाकरे, आ. चरणसिंग ठाकूर, आ. संजय मेश्राम, मनपा आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती संजय मिणा, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी व सर्व संबंधित विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

नागपूर जिल्ह्यात सुमारे 4 हजार 500 च्या आसपास लहान मोठे बंधारे, जलस्त्रोत आहेत. यातील अनेक लहान जलस्त्रोत पावसाच्या गाळाने भरले असून लहान नदी नाल्यातील हा गाळ काढणे आवश्यक आहे. शासनाने उभारलेल्या या जलसंसाधनांद्वारे मोठ्या प्रमाणात  जलसंचय उपलब्ध होऊ शकतो. यादृष्टीने संबंधित विभाग प्रमुखांनी या कामावर लक्ष देऊन काम करण्याच्या सूचना पालकमंत्री बावनकुळे यांनी दिल्या.

जलसंधारणाच्या कामांना निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही. विंधन विहिर दुरस्ती, विहिर खोलीकरण व जलस्त्रोतांच्या बळकटीकरणासाठी खनिज प्रतिष्ठान मधील निधी उपलब्ध करु. शासन निर्णयान्वये जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत 31 रुपये प्रतिघन मीटर एवढा दर गाळ काढण्यासाठी निश्चित केला आहे. हे लक्षात घेऊन जिल्ह्यातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांना याचा लाभ कसा मिळू शकेल याची काळजी घेतली पाहिजे, असेही ते म्हणाले.

पाणी टंचाईच्या दृष्टीने जो आराखडा मंजूर केला आहे तो कालमर्यादेत पूर्ण झाला पाहिजे. सर्व यंत्रणांनी वेळेत काम पूर्ण करण्यावर भर देऊन गुणवत्तेकडेही लक्ष दिले पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

पाणी पुरवठ्याची कामे ही परिपूर्ण नियोजनाशी निगडित आहेत. त्याला अभियांत्रिकी कौशल्यासह इतर तंत्र कुशलता आवश्यक असते. ग्रामपंचायतींकडे ही क्षमता आहे किंवा कशी याचा प्राधान्याने विचार झाला पाहिजे. यासाठी जलजीवन व शासनाच्या विभागामार्फत चांगल्या कंत्राटदाराद्वारे कामे पूर्ण करण्यावर भर द्या, अशा स्पष्ट सूचना महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिल्या.