अर्थसंकल्पामध्ये शेतीला डिजिटल आणि हायटेक बनवण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प मांडताना केली.

या संकल्पनेमध्ये शेतीमध्ये ड्रोनच्या वापराला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियानांतर्गत ड्रोन तंत्रज्ञानावर आधारित फवारणीचे प्रात्यक्षिके राबवण्यासाठी कृषी यंत्रे तसेच अवजारे तपासणी संस्था, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेशीसंलग्न असलेल्या संस्था तसेच कृषी विज्ञान केंद्र, कृषी उत्पादन संस्था व कृषी विद्यापीठे इत्यादींना ड्रोन खरेदीसाठी प्रति ड्रोन दहा लाख रुपयांचे अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. याशिवाय ज्या उत्पादक संस्था शेतावर फवारणीचे प्रात्यक्षिक  राबवतील अशांना ड्रोन खरेदीसाठी साडेसात लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे.

त्यामुळे विविध प्रकारच्या कृषी संस्था आणि शेतकरी उत्पादक संस्थांकडून शेतकऱ्यांना शेतात फवारणीसाठी ड्रोन भाडेतत्त्वावर घेता येणार आहे. शेतकरी पिकांवर होणारा कीड व रोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी विविध प्रकारच्या कीटकनाशकांची फवारणी करतात.फवारणीसाठी मजुरांद्वारे किंवा ट्रॅक्‍टरचलित पंपाचा उपयोग केला जातो. परंतु आता फवारणीसाठी ड्रोनचा पर्याय पुढे येत आहे. याबाबत केंद्र सरकारने नुकत्याच काही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. यासाठी ज्या कृषी संस्था इच्छुक असतील अशा संस्थांनी 31 मार्च पर्यंत प्रपोजल सादर करावेत अशा आशयाचे आव्हान कृषी संचालक  ( निविष्ठा व गुणनियंत्रण ) दिलीप झेंडे यांनी केले आहे.तसेच त्यासोबतच अस्तित्वात असलेल्या सेवा सुविधा केंद्रांना ड्रोनच्या किमतीच्या 40 टक्के म्हणजे चार लाख रुपयांचे तसेच नव्याने सेवा सुविधा केंद्र स्थापन करू इच्छिणार्‍या सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था किंवा ग्रामीण नवउद्योजक आणि यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या कृषी पदवीधरांना ड्रोन खरेदीसाठी 50 टक्के म्हणजेच पाच लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे.

त्यासोबतच ज्या कृषी संस्था ड्रोन खरेदी करू शकणार नाहीत अशा संस्थांना ते भाड्याने घेऊन त्याद्वारे शेतकऱ्यांच्या शेतावर प्रात्यक्षिके राबवूशकणार आहेत. अशा कृषी संस्थांना प्रति हेक्‍टरी सहा हजार रुपये आणि ज्या कृषी संस्था ड्रोन खरेदी करून प्रात्यक्षिके राबवतील अशा कृषी संस्थांना किरकोळ खर्चासाठी हेक्‍टरी तीन हजार रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे..