सध्या राजस्थान सरकारने एक मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. या सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची घोषणा केली आहे. राज्याच्या २०२२ वर्षाचा अर्थसंकल्प नुकताच सादर करण्यात आला. या अर्थसंकल्पामध्ये जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्याची घोषणा सरकारकडून करण्यात आली आहे. २०२२ च्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांनी एकच जल्लोष केला. यामुळे मात्र येथील सरकारी तिजोरीवर मोठा भार पडणार आहे. यामध्ये १ जानेवारी २००४ आणि त्यानंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पूर्वीप्रमाणेच पेन्शन जाहीर करण्यात आली आहे.

राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी ट्विट करून याबाबत माहिती दिली आहे. यामध्ये आपल्या सर्वांना माहित आहे की सरकारी सेवांशी संबंधित कर्मचाऱ्यांना भविष्याबद्दल सुरक्षित वाटले पाहिजे, तरच ते सेवा कालावधीत सुशासनासाठी त्यांचे अमूल्य योगदान देऊ शकतात. त्यामुळे १ जानेवारी २००४ रोजी आणि त्यानंतर नियुक्त झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी मी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची घोषणा करतो, असे म्हटले आहे. २००४ पूर्वी सरकारी नोकरीत रुजू झालेल्यांना निवृत्तीनंतर निश्चित पेन्शन मिळत असे.

ही पेन्शन त्याच्या सेवेच्या कालावधीवर आधारित नसून सेवानिवृत्तीच्या वेळी कर्मचाऱ्याच्या पगारावर आधारित होती. या योजनेंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबीयांनाही पेन्शन सुविधेचा लाभ मिळतो. २००४ पासून जे कर्मचारी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये सामील झाले आहेत त्यांना NPS योजनेअंतर्गत पेन्शन मिळते. या योजनेत सरकारचे १४% योगदान आहे. त्याच वेळी कर्मचारी देखील त्यांचे योगदान देतात आणि सेवानिवृत्तीच्या वेळी कर्मचार्‍याच्या नावावर एक कॉर्पस तयार केला जातो आणि निवृत्तीनंतर त्याला त्या कॉर्पसमधून वार्षिकी खरेदी करावी लागते.

याअंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्याला दरमहा पेन्शन मिळते. दरम्यान, उत्तर प्रदेश निवडणूकांच्या प्रचारादरम्यान जुन्या पेन्शन योजनेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव यांनी यासंदर्भात मोठी घोषणा केली होती. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाचे सरकार आल्यास जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू केली जाईल, असे ते म्हणाले होते. आता याबाबत येणाऱ्या काळात अनेक घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे.