छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आर्थिक साहाय्य व्हावे म्हणून ओडिशा सरकार एक महत्त्वपूर्ण योजना चालवते.

या राज्यातील छोट्या शेतकऱ्यांना तसेच अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनाएवढेच नाही तर भूमिहीन शेतमजुरांना उपजीविका करता यावी यासाठी ओडिशा सरकार कडून कृषक असिस्टन्स फॉर लाईव्ह लिहूड अँड इन्कम ॲगमेन्टेशनम्हणजेच कालिया ही योजना राबविण्यात येते. या राज्य सरकारने नुकताच या योजनेला मुदतवाढ दिली असून आता तीन वर्षांपर्यंतया योजनेची मुदत वाढविण्यात आली आहे.

नक्की वाचा:दुधाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी अझोलाची माहिती करून घ्याच, होणारा खर्च आणि मेहनत वाचेल

ओडिषा सरकारच्याराज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. तसेच केंद्र सरकारचे पी एम किसान निधी योजना आहे. त्याचप्रमाणे  वर्षाकाठी ओडिशा सरकार शेतकऱ्यांना दोन वेळा आर्थिक मदत करते.

जेव्हा 2019 च्या लोकसभा निवडणुका झाल्या तेव्हा राज्य सरकारने ही योजना राबविण्यास सुरुवात केली होती. या योजनेची मुदत येत्या 31 मार्चला संपणार होती परंतु आताओडिशा राज्यातील छोट्या व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना अजून पुढच्या तीन वर्षासाठी या योजनेचा फायदा मिळणार आहे.

नक्की वाचा:भारतात कापड उद्योगाला जाणवते कापूस टंचाई, कापसाचे दर अजून वाढतील का ? वाचा सविस्तर

या योजनेच्या माध्यमातून या राज्यातील अल्पभूधारक आणि छोट्या शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी चार हजार दोन टप्प्यात विभागून देण्यात येतात.या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे हे आर्थिक मदत शेतकऱ्यांना नौखाई आणि अक्षयतृतीया या दोन सणांच्या कालावधीत दिली जाते. 

या योजनेच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या पैशांतून फुल ना फुलाची पाकळीची मदत अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना होते. या मदतीच्या माध्यमातून शेतकरी पीक लागवडीसाठी म्हणून या मदतीचा उपयोग करतात किंवा भूमिहीन शेतमजुरांना आपली उपजीविका भागवण्यासाठी या योजनेचा फायदा होतो.