गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात आरक्षणावरून राजकीय वातावरण चांगलेच पेटले होते. यामुळे निवडणूका देखील रखडल्या होत्या. आता मात्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीतील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टानं आज बाठिंया आयोगाचा अहवाल मान्य केला असून या अहवालानुसार निवडणुका घेण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत.

यामुळे अनेक दिवसांचा प्रश्न अखेर निकाली निघाला आहे. तसेच राज्यात रखडलेल्या निवडणुका तातडीने घेण्यासाठी आणि येत्या दोन आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करा, असे आदेश दिले आहेत. यामुळे आता निवडणुकीला वेग येणार आहे. आता याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, राज्यात ९२ महानगरपालिका आणि ४ नगरपंचायतीच्या निवडणुका राहिल्या आहेत. यामुळे आता ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची कोंडी फुटल्याचे म्हटले जात आहे. यामुळे आता राजकीय आखाडा देखील पुन्हा सुरू होणार आहे. अनेकजण आता तयारी करत आहेत.

दिवसाला 20 ते 30 लिटर दूध देणाऱ्या म्हशी, शेतकऱ्यांनो कष्टाचा घ्या मोबदला, वाचा सविस्तर..

दरम्यान, पावसाळ्यामुळे आम्ही निवडणूक थांबवली होती. आम्ही आमची तयारी पूर्ण केली आहे, फक्त निवडणूक घ्यायची आहे. २ आठवड्यांत आम्ही निवडणुका घेऊ शकतो, अशी माहितीही आयोगाने कोर्टाला दिली. या सगळ्या बाबींची पूर्तता करुन अहवाल सादर करा, बाठिया आयोगानुसार पुढच्या निवडणुका घ्या, असा आदेश कोर्टाने आयोगाला दिला आहे.

महत्वाच्या बातम्या;
आता काही दिवस पावसाची विश्रांती! 'या' तारखेला पुन्हा मुसळधार पाऊस कोसळणार, पंजाबरावांनी व्यक्त केला अंदाज...
ब्रेकिंग! रानिल विक्रमसिंघे होणार श्रीलंकेचे नवीन राष्ट्रपती
आता मोदींच्या २ हजारासाठी चुकीची माहिती दिली असेल तर होणार शिक्षा, जाणून घ्या..