केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प जाहीर केला. अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेनुसार जमिनीच्या नोंदी आता डिजिटल ठेवल्या जाणार असून येत्या काही दिवसांत एका क्लिकवर जमीनीची संपूर्ण महिती मिळणार आहे. देशातील जमिनींचा डिजिटल रेकॉर्ड ठेवण्यात येणार आहे.

आता आधार नंबरच्या धर्तीवर जमिनींसाठी देखील युनिक रजिस्टर्ड नंबर जारी केला जाणार आहे. जमिनींसाठीही आता आधार क्रमांक दिला जाणार आहे. यासाठी आयपी तंत्रज्ञानाचा वापर होणार आहे. 2023 पर्यंत जमिनींच्या डिजिटल नोंदी करण्याचं उद्दिष्ट केंद्र सरकारने ठेवले आहे. यानुसार तुमच्या जमिनीला 14 अंकी युनिक ULPIN नंबर दिला जाईल.

ULPIN क्रमांकाद्वारे देशात कुठेही जमीन खरेदी-विक्री करता येईल. जमीन विक्रेता आणि खरेदीदार यांची माहिती मिळणार आहे. जमिनीचे विभाजन झाल्यास किंवा खरेदी-विक्री झाल्यास नव्या तुकड्याचा क्रमांक वेगळा असणार आहे. या डिजिटल लँड रेकॉर्डमुळे पुढच्या काही दिवसांत फक्त एका क्लीकवर जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे आणि माहिती मिळू शकणार आहे.