मुंबई: देशातील मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी अनेक नाविन्यपूर्ण योजना कार्यान्वित करीत आहे. केंद्र सरकारच्या अनेक शेतकरी हिताच्या योजना सध्या संपूर्ण देशात राबविल्या जात आहेत. या योजनांपैकीच एक योजना आहे पीएम किसान सम्मान निधि योजना. या योजने अंतर्गत देशातील सुमारे 11 कोटी शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये दिले जातात. पीएम किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत राज्यातील सुमारे एक कोटी पाच लाख शेतकऱ्यांना लाभ दिला जात असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे.

मित्रांनो आम्ही आपल्या माहितीसाठी सांगू इच्छितो की या योजनेद्वारे पात्र शेतकर्‍यांना सहा हजार रुपये वर्षातून दोन हजार रुपयांचे तीन हप्त्यात हस्तांतरित केले जातात. दर चार महिन्यांनी पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जातो.

»अरे भावा हे पण वाच:-शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी आता राज्यात लागू होणार अकोले पॅटर्न; 'अकोले पॅटर्न' नेमके आहे तरी काय जाणून घ्या सविस्तर

हाती आलेल्या माहितीनुसार, पीएम किसान सम्मान निधि योजनेचा आगामी म्हणजेच अकरावा हफ्ता एप्रिल मध्ये पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केला जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत पात्र शेतकऱ्यांना दहा हफ्ते हस्तांतरीत केले गेले आहेत. नुकत्याच एक जानेवारीला या योजनेचा दहावा हप्ता पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आला आहे. पीएम किसान सम्मान निधि योजनेच्या अधिकृत संकेत स्थळानुसार एप्रिल महिन्यात योजनेच्या पात्र शेतकर्‍यांना आगामी हप्ता हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या योजनेच्या पात्र शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण बघायला मिळत आहे. 

असे असले तरी, नुकतेच या योजनेत अनेक शेतकऱ्यांनी चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेतला असल्याचे उघडकीस आले आहे. त्या अनुषंगाने केंद्राने काही कडक पावले उचलत अशा अपात्र शेतकऱ्यांवर कार्यवाही केली आहे. तसेच या योजनेच्या पद्धतीत देखील मोठा बदल केला आहे. या योजनेत आढळलेल्या फसवेगिरी मुळे केंद्र सरकारने आता या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ई-केवायसी करणे बंधनकारक केले आहे. या योजनेसाठी ज्या शेतकऱ्यांनी आता ई-केवायसी केली असेल त्याच शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. पीएम किसान सम्मान निधि योजनेची ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी पात्र शेतकर्‍यांना 31 मार्च 2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

या योजनेच्या अधिकृत संकेतस्थळ अनुसार आता ज्या शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी केलेली नसेल त्यांना या योजनेपासून वंचित केले जाऊ शकते. तसेच आता शेतकऱ्यांना आपल्या हफ्त्याची स्थिती तपासण्यासाठी आपल्या आधार सोबत लिंक असलेला मोबाईल नंबरचा वापर करावा लागणार आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांचा मोबाईल नंबर आधार कार्ड सोबत लिंक नसेल त्यांना आता आपल्या हफ्त्याची स्थिती पाहता येणार नाही.