देशात खतांच्या वाढत्या मागणीमुळे मोठा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. यासाठी केंद्र सरकार एक खास फॉर्म्युला बनवण्याच्या तयारीत आहे, ज्यामुळे खताचा तुटवडा कमी होणार नाही, तसेच पिकाचे उत्पादनही वाढेल. पोटॅश हे वनस्पतींच्या वाढीसाठी आणि विकासासाठी आवश्यक पोषक तत्व आहे. खतामध्ये पोटॅशच्या कमतरतेमुळे पिकाची मुळे कमकुवत होतात, त्यामुळे पिके आपोआप पडतात.

खर्‍या अर्थाने पोटॅश हे पिकांची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी महत्त्वाचे पोषक तत्व मानले जाते. खतामध्ये पोटॅशच्या कमतरतेमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असून, त्यामुळे पिकांचे नुकसान शेतकऱ्यांना सहन करावे लागत आहे. अशा नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारने देशात पोटॅशच्या कमतरतेवर मात करण्यासाठी फॉर्म्युला तयार करण्याचे नवे धोरण तयार केले आहे.

शेतकऱ्यांसाठी त्यांच्या हितासाठी आणि देशात खतांचा पुरवठा करण्यासाठी केंद्र सरकार सज्ज आहे. खरे तर खतांची वाढती मागणी आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पेट्रोलियम गॅसच्या वाढत्या किमती यामुळे खतांच्या किमती दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहेत. त्यामुळे खतांच्या पुरवठ्यात मोठी घट झाली आहे. खत पुरवठ्यातील आव्हाने पाहून केंद्र सरकारने खतांच्या टंचाईवर मात करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत.

शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आणि पिकांच्या चांगल्या उत्पादनासाठी अनुदानात वाढ करता येईल. याशिवाय देशांतर्गत कारखान्यांची उपलब्धता कायम ठेवण्याबाबत बोलले जात आहे. त्याच वेळी, मध्य-पूर्व देशांमध्ये खतांच्या आयातीबाबत अनेक शक्यता तपासल्या जात आहेत. दरम्यान, देशात कधीही खतांचा तुटवडा भासू देणार नसल्याची माहिती खत मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून मिळाली आहे. देशातील पिकांच्या उत्पादनात आणि उत्पादनात शेतकऱ्यांना कोणतीही कमतरता पडू दिली जाणार नाही.