शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या विजेचा मोठा प्रश्न सध्या सगळीकडे निर्माण झाला आहे. यामुळे हा मुद्दा सध्या सगळीकडे गाजत आहे. आता शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत आणि मोफत वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी, राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाने त्यांच्या राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना सौर योजनेअंतर्गत लाभ देण्यासाठी पंतप्रधान कुसुम योजनेला (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा इवम उत्थान महाभियान-बी) मंजुरी दिली आहे. यामुळे याचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे.

कर्नाटक राज्यात या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सौरऊर्जेसह सिंचन पंप बसवले जाणार आहेत. या पंपांच्या सहाय्याने राज्यातील विजेचा वापर कमी होणार असून त्याच बरोबर शेतकऱ्यांवरील भारही कमी होणार आहे. सरकारच्या या योजनेंतर्गत कर्नाटक राज्यातील 10 हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना सोलर पॅनल देण्यात येणार आहेत. यामध्ये सरकारचा एकूण खर्च सुमारे 30 हजार 723 कोटी इतका असेल. त्यापैकी 10 हजार 697 कोटी राज्य सरकार आणि उर्वरित रक्कम केंद्र सरकार देणार आहे.

या योजनेत राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारचा 30-30 टक्के सहभाग असेल. तसेच या योजनेसाठी शेतकऱ्यांना 40 टक्के रक्कम बँकेच्या कर्जाद्वारे भरावी लागणार आहे. याशिवाय राज्य सरकारने कर्नाटक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेडला सरकारी हमीवर सुमारे 2,000 रुपये कर्ज देण्याची वित्तीय संस्थांना परवानगी दिली. मंत्रिमंडळाने केंद्राच्या जल जीवन अभियानांतर्गत शिवमोग्गा, बेलगावी आणि चिकबल्लापूर जिल्ह्यातील जवळपासच्या अनेक गावांमध्ये सुमारे ६५८ कोटी रुपये खर्चाच्या पाईपद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्याच्या तीन प्रस्तावांनाही मंजुरी दिली आहे.

हे सर्व सोलर पॅनल शेतकऱ्यांना Escoms कंपनीकडून दिले जातील. याचा फायदा शेतकरी आणि कंपनी दोघांनाही होणार आहे. यामध्ये कर्नाटक रिन्यूएबल एनर्जी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KPCL) मध्ये निवडावे लागेल. तरच तुम्ही या योजनेचा लाभ घेऊ शकाल. तुमच्याकडे आधीपासून सौर पॅनेल असल्यास लक्षात ठेवा. त्यामुळे तुम्ही सरकारच्या या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाही. महाराष्ट्रात देखील अशी योजना लागू करण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत.