कृषी कायद्याच्या संबंधित शेतकऱ्यांनी सरकारमधील बैठक आता बंद करण्यात आले आहे. आज बाराव्या बैठकीत कोणताही तोडगा न निघाल्यामुळे पुढील बैठकीसाठी कोणतीही तारीख ठरवण्यात आली नाही. या पाच तास झालेल्या बैठकीत शेतकरी आणि केंद्रीय मंत्र्यांचे समोर चर्चा तीस मिनिटेही झाली नाही.

शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी सांगितले की, सरकारने आम्हाला त्यांच्या प्रस्तावावर विचार करायला सांगितले आहे. सरकारकडून आता बैठका होणार नाहीत आणि हीच बाब कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी देखील सांगितले. बैठक संपल्यानंतर नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले की, आम्ही शेतकऱ्यांसोबत 12 बैठका घेतल्या. जेव्हा शेतकरी कायदे  परत घेण्यावर अडून होते. तेव्हा आम्ही त्यांना अनेक पर्याय दिले.

 

आजही आम्ही त्यांना म्हणालो, सर्व पर्यायांचा विचार करून तुम्ही तुमचा निर्णय सांगावा. यापेक्षा चांगला पर्याय आमच्याक़े नाही आता निर्णय शेतकरी नेत्यांनी घ्यावा, असे सरकारने सांगितले. इतक्या बैठक घेऊन निर्णय झाला नाही याचा आम्हाला दुःख आहे. इतक्या बैठकीनंतर सुद्धा जर तोडगा निघत नसेल तर यामध्ये कोणीतरी शक्ती आहे. की जी शेतकऱ्यांचा वापर करून आपला स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न करत आहे. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांच्या मागणीवर निर्णय होऊ शकणार नाही.  दरम्यान आंदोलक शेतकऱ्यांचा आदर करत सरकार कायद्यांना स्थगिती देण्यास तयार आहे, असे कृषीमंत्री तोमर यांनी शेतकरी नेत्यांना सांगितले. केंद्र सरकारने कृषी कायद्यांना दीड वर्ष स्थगिती देत संयुक्त समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव बुधवारी दिला होता.

मात्र शेतकरी नेत्यांनी गुरुवारी बैठक घेत हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. शेतकऱ्यांनी कायदे रद्द करण्याची आपली मागणी कायम ठेवली आहे. शेतकरी नेत्यांनी सरकार प्रस्ताव फेटाळत असल्याचे माध्यमांना सांगितले. चर्चेच्या प्रारंभीच कृषी मंत्री नरेंद्रसिह तोमर यांनी शेतकरी नेत्यांच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली.

दोन्ही पक्षांमध्ये बैठकीत सरकारने दिलेलल्या प्रस्तावावर बैठकीत उत्तर द्यायला हवे होते. मात्र शेतकरी नेत्यांनी माध्यमांमध्ये आपले मत मांडल्याने कृषीमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली.