गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतातील वीज तोडली जात आहे. यामुळे शेतकरी नाराज झाले आहेत. असे असताना आता देखील विजतोडणी सुरूच आहे. आता राज्य सरकराने ‘कृषिपंप’ ऊर्जा धोरण 2020 हे जाहीर केले असून शेतकऱ्यांचा यामध्ये सहभाग वाढवण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरु आहेत. यामधून पैसे वसूल होणारच आहेत, मात्र त्या पैशातून विकास कामे हाती घेतली जाणार आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना विश्वासात घेणे गरजेचे आहे. ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी यासाठी 26 जानेवारी रोजी होणाऱ्या प्रजाकसत्ताक कार्यक्रमात अनेक शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी व्हावे असे आवाहन लोकप्रतिनीधी यांनी करावे असे पत्र ग्रामपंचायत दिले आहे. यामुळे यामध्ये सहभाग वाढेल असा विश्वास व्यक्त केला आहे.

हा पैसा गावातील विकास कामांना वापरण्यात येणार असल्याने आता शेतकरी हे पैसे भरतील असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. यामुळे आता यामध्ये राज्य सरकार किती यशस्वी होणार हे येणाऱ्या काळात समजेल. कृषीपंपातील वसुलीतून हा निधी विकास कामावरच खर्ची केला जाणार आहे. हा धोरणात्मक निर्णय असून ग्राहकांचा पैसा हा त्यांच्याच विकास कामासाठी वापरला जाणार असल्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी सांगितले आहे. यामधून ठराविक रक्कम या कामांसाठी वापरली जाणार आहे. राज्यात 45 हजार कोटींच्या घरात कृषीपंपाची थकबाकी आहे.

तसेच यामध्ये विलंब आकार हे माफ होणार असून शेतकऱ्यांच्या वीज बिलात 66 टक्केपर्यंत माफीची सवलत देण्यात आलेली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होणार आहे. त्यामुळेच हा अनोखा प्रयोग राबवला जात आहे. आतापर्यंत या धोरणामधून 3 लाख 75 हजार कृषीपंप ग्राहकांनी सहभाग नोंदवला आहे, त्यामुळे 1330 गावे 30 हजार रोहित्रे ही थकबाकीमुक्त झाली आहेत. तर यामधून वसुल झालेल्या निधीतून 77 हजार 295 नवीन कृषी विद्युत जोडण्या करण्यात आल्या आहेत. यामुळे ही योजना फायदेशीर ठरत असल्याचे म्हटले जात आहे.

यामध्ये वसूल केलेल्या रकमेवर 33 टक्केपर्यंतचा मोबदला ग्रामपंचायतींना देण्यात येणार आहे. यामुळे ग्रामपंचायतींना मोठा निधी यामधून उपलब्ध होणार असून अनेक कामे मार्गी लागणार आहेत. प्रजाकसत्ताक दिनी होणाऱ्या कार्यक्रमात गाव, तालुका आणि जिल्हा स्तरावर जनजागृती झाली तर अनेक शेतकऱ्यांचा सहभाग हा वाढणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.