महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत सिंचन सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या सिंचन विहिरींच्या प्रशासकीय मंजुरीचे अधिकार आता जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या ऐवजी गटविकास अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत, या निर्णयामुळे सिंचन विहिरींच्या योजनेच्या अंमलबजावणीला गती येईल अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे..

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत सिंचन विहिरी मंजुरीचे अधिकार जिल्हा परिषद ऐवजी पंचायत समितीला देण्यात यावेत अशी मागणी बऱ्याच दिवसापासून सातत्याने होत होती. जिल्हा परिषदेकडे सिंचन विहिरींच्या मंजुरीचे अधिकार असल्यामुळे कामात हवी तेवढी गती त्याच्या नव्हती त्यामुळे शेतकर्‍यांना लाभ होण्यासाठी विलंब होत होता.

 

याबाबत महाराष्ट्राचे रोजगार हमी योजना मंत्री संदिपान भुमरे आणि रोजगार हमी योजना विभागाचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांच्याकडे सदर मागणी बरेच दिवसापासून केली होती.  त्यामुळे नियोजन विभागाने चार तारखेला शासन आदेश जारी करून याबाबतचा निर्णय घेतला.

 

या आदेशानुसार सिंचन विहिरी मंजुरीचे अधिकार आता गटविकास अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत दरम्यान सिंचन विहीर मंजुरीच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण झाल्यामुळे सिंचन विहीर प्रस्ताव मंजूर अशा कामाला गती प्राप्त होईल अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.