सरकार आणि कृषी विभागाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी अनेक विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येत आहेत. अनेक प्रकारच्या योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. परंतु खऱ्या अर्थाने या योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतात का किंवा या योजनांची माहिती शेतकऱ्यांना पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात होते का? हे पाहणे महत्त्वाचे असते. या सगळ्यांच्या बाबतीत कृषी अधिकारी आणि शेतकऱ्यांमध्ये संवादाचा अभाव दिसून येतो. त्यामुळे आता शासनाने कृषीमंत्री, राज्यमंत्री आणि कृषी विभागातील सर्व अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी थेट शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत जावे लागणार आहे. यासंबंधीचे परिपत्रकात सरकारने काढले आहे.

शासनाने काढलेल्या परिपत्रकात यासंदर्भात सूचना देण्यात आल्या आहेत की,  कृषीमंत्री,  कृषी राज्यमंत्री यांना पंधरा दिवसातुन किमान एकदा,  कृषी सचिव,  कृषी आयुक्त व मंत्रालयीन स्तरावरील अधिकारी व कृषी विद्यापीठातील शास्त्रज्ञ यांना पंधरा दिवसातून किमान एकदा शेतकऱ्यांच्या बांधावर जावे लागणार आहे. तसेच सर्व संचालक व विभागीय कृषी सहसंचालकांना आठवड्यातून किमान एकदा, सर्व अधीक्षक व कृषी अधिकाऱ्यांना आठवड्यातून किमान दोनवेळा आणि सर्व उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी त्यांच्या नियमित योजनांची अंमलबजावणी करताना आठवड्यातून किमान तीन दिवस शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्यांचे जागीच निकाली काढाव्यात व शेतकऱ्यांना मदत करावी. तसेच त्यांच्या कामकाजाच्या एकूण दिवसांपैकी ६० टक्के कालावधीत क्षेत्रीय काम करण्यासाठी वापरावा अशा आशयाच्या सूचना या परिपत्रकात करण्यात आल्या आहेत.

कृषी सहाय्यक, कृषी पर्यवेक्षकांना क्षेत्रीय स्तरावर काम करताना जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांशी संवाद साधून योजनांची परिणामकारक व प्रभावी अंमलबजावणी करावी आणि शेतक-यांच्या बांधावर भेटीचा कार्यक्रम हा नियमित निरीक्षक आणि तपासणीच्या कामाव्यतिरिक्त राहील असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.  अवर्षण स्थिती, शेतकऱ्यांच्या उत्पादित मालाला योग्य बाजारभाव मिळत नाही. नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे शेती उत्पादनाचे नुकसान या सगळ्या गोष्टींमुळे वाढलेली शेतकऱ्यांची चिंता याचा विचार करताना शेतकऱ्यांसोबत परिणामकारक संवाद साधणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या बाबतीत विविध उपाय शेतकऱ्यांना सुचवणे व त्यात येणाऱ्या अडचणी सोडवणे हा या अभियानाचा उद्देश आहे.