देशातील शेतकरी उत्तम दर्जाचे बियाणे पेरून प्रगत शेती करतात. चांगले उत्पादन घेण्यासाठी शेतकरी प्रयत्नशील असतात. त्याचबरोबर शास्त्रज्ञ लोकांच्या आरोग्याचा विचार करून धान्यांच्या विविध प्रजातीही विकसित करतात. दुसरीकडे, अशा रुग्णांना कोणतेही गोड पदार्थ खाणे शक्य होत नाही, अशी समस्या साखर रुग्णांची आहे.

त्यांच्या आहारात साखरेचा योग्य प्रमाणात वापर करणे अत्यंत आवश्यक आहे. तांदळात साखरेचे प्रमाण खूप जास्त असते, त्यामुळे त्यांना हा भात न खाण्याचा सल्ला दिला जातो. तांदूळ उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय तांदूळ संशोधन संस्था (IRRI) आणि उत्तर प्रदेशच्या 4 कृषी विद्यापीठांमध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.

या करारांतर्गत तांदूळावर आधारित कृषी-अन्न प्रणाली विकसित करून ती गुणात्मक केली जाईल. आचार्य नरेंद्र देव कृषी आणि तंत्रज्ञान विद्यापीठ, बांदा कृषी आणि तंत्रज्ञान विद्यापीठ, चंद्रशेखर कृषी आणि तंत्रज्ञान विद्यापीठ, कानपूर, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषी आणि तंत्रज्ञान विद्यापीठ यांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.

अखेर राज्यात पावसाला सुरुवात, 'या’ ठिकाणी आज पडणार मुसळधार पाऊस, यलो अलर्ट जारी…

साखरमुक्त तांदूळ विकसित करणे हाही या सामंजस्य कराराचा उद्देश असेल. इंटरनॅशनल राईस रिसर्च इन्स्टिट्यूट आणि वाराणसी येथे स्थित संस्थेच्या दक्षिण आशिया प्रादेशिक केंद्राने मधुमेहाचे वाढते रुग्ण लक्षात घेऊन या प्रकारची विविधता विकसित करण्याचा निर्णय उत्तर प्रदेश सरकारने घेतला आहे.

इंटरनॅशनल राईस रिसर्च इन्स्टिट्यूटचे महासंचालक डॉ जॉन बेरी म्हणाले की, शेतीचा विकास करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा समावेश करणे आवश्यक आहे. कृषी क्षेत्र सुधारण्यासाठी यामध्ये सातत्यपूर्ण संशोधन आवश्यक आहे. हा करार ऐतिहासिक असल्याचे उत्तर प्रदेशचे कृषी मंत्री सूर्य प्रताप शाही यांनी सांगितले. त्यामुळे भाताचे नवीन वाण विकसित होण्यास मदत होणार आहे.

उंदरापासून पिकांचा बचाव करण्याचे पर्यावरणपूरक तंत्र, शेतकऱ्यांनो जाणून घ्या...

यामुळे शेती आणि शेतकऱ्यांचे भविष्य सुधारण्याचे काम होईल. राज्य सरकार कृषी, कृषी शिक्षण आणि कृषी संशोधन क्षेत्रात पूर्ण सहकार्य करेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली 2018 साली आंतरराष्ट्रीय तांदूळ संशोधन संस्थेची स्थापना करण्यात आली.

या करारांमुळे राज्य कृषी विद्यापीठ आणि आयआरआरआय यांच्यात दृढ संबंध प्रस्थापित होतील, असे कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी यांनी सांगितले. त्यामुळे शेती आणि शेतकऱ्यांच्या विकासात लक्षणीय प्रगती होणार आहे.

बांग्लादेशकडून संत्रा आयात शुल्कात २५ रुपयांची वाढ, शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण
गायींच्या या तीन जाती संभाळल्यास करोडपती व्हाल,रोज देऊ शकतात 50 लिटरहून अधिक दूध
शेतकऱ्यांनो अशा प्रकारे करा सीताफळ बहराची तयारी